काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि १९ बुँदासहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
राष्ट्रियसभामा काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु सरिता प्रसाईं, जितेन्द्रनारायण देव, धनकुमारी खतिवडा, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले पार्टीका तर्फबाट सो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयकको दफा ७ मा उल्लेखित काउन्सिलको गठन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको, २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेर विशिष्ट योगदान पुर्याएका कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेको प्रमुख विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वसहित कम्तीमा एक महिलासहित दुई सांसद, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले तोकेको एक सांसद, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष, विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट सरकारले मनोनयन गरेको एक जना सदस्य हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभवसहितका कम्तीमा सात वर्ष सम्पादकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेका सम्पादकमध्येबाट पत्रकार महासङ्घको प्रादेशिक तहको निर्वाचनमा काउन्सिल प्रतिनिधिकारुपमा निर्वाचित भई आउने एक÷एक जनासहित सात, पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशनमा काउन्सिलको सदस्यका लागि कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको श्रमजीवी पत्रकारमध्येबाट निर्वाचित कम्तीमा एक महिलासहित तीन, मानवअधिकार, लैङ्गिक समता, भाषा–साहित्य, व्यवस्थापन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्ये सरकारबाट कम्तीमा दुई महिला सदस्यसहित नियुक्त पाँच जना गरी कूल २१ सदस्यीय समिति रहने संशोधनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नियुक्तिका लागि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष संयोजक र प्रतिनिधिसभाको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने समितिका सभापति तथा मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वरिष्ठ पत्रकार सदस्य रहने सिफारिश समिति गठनको प्रस्तावसमेत गरिएको छ । काउन्सिलमा नियुक्ति अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष तोकिएबमोजिम शपथ लिनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई कार्यक्षमता, खराब आचरण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेका जस्ता आरोपमा पदबाट हटाउनुपर्ने लागेमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्न गठित सिफारिश समितिले तीन सदस्यसम्मको जाँचबुझ समिति गठन गर्ने, सिफारिश समितिले हटाउनुअघि सफाइ पेश गर्ने उपयुक्त मौका दिनुपर्ने, जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा सरकारलाई अध्यक्ष र सदस्यलाई पदबाट हटाउन समितिले सिफारिश गर्न सक्ने प्रस्ताव संशोधनमा उल्लेख छ ।

‘रु २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना’ भन्ने विधेयकको वाक्यांशको सट्टा ‘सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने’लगायतका प्रस्ताव काँग्रेसको संशोधनमा उल्लेख छन् ।