रमेश कुमार महत । जुन मुलुकमा आम जनताको लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्न सक्दैन त्यस्तो मुलुकमा निजी सम्पत्ति तथा पैत्रिक सम्पत्तिवाटनै त्यस देशका नागरिकहरुले जिवन यापन गरिरहेको हुन्छन।त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पैत्रिक सम्पत्ति नेपालीको जिवन यापनको महत्वपूर्ण पक्ष हो।यस सन्दर्भमा पैत्रिक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा पचास प्रतिशत कर लगाउने सरकारकाे कानुनि प्रस्तावको साेच अत्यन्त निन्दनीय छ। सरकारले आम्दानिको ३६ प्रतिशत लगाइएको करले नागरिकको ढाड सेकिएकाे छ।यसको अतिरिक्त विभिन्न शिर्षकमा थप कर लगाईएको छ।जुन नेपालीको कर तिर्ने क्षमता भन्दा धेरै गुणा वढि छ,यो नेपालीहरुको आर्थिक क्षमता भन्दा धेरै टाढाको विषय हो ।यस प्रकारको कर व्यवस्थाले नागरिकको काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनेछ,कर योग्य नागरिक कम हुदै जानेछन्,मुलुकमा उत्पादन घट्नेछ।नेपाल त्यो मुलुक भइसकेको छैन जुन प्रकारको कर प्रणाली यस सरकारले लगाइरहेको छ र लगाउने प्रयास गर्दैछ त्यो कर थेग्ने हैसियत नेपाली जनताले राख्दैनन्।यो अभ्यास कम्युनिस्टहरुले भन्ने गरेजस्तै सर्वहाराको नेतृत्व गर्न मुलुकभर सवैलाई सर्वहारा वनाऊने र सवै नागरिक सर्वहारा भएपछि सर्वहाराको नेतृत्व कम्युनिस्ट पर्टिले गर्ने जस्तो निन्दनीय शोच चरितार्थ हुनेछ। अहिले राज्यमा भ्रष्टचार व्याप्त छ,कानुनि राज्यको मुल्य मान्यता हराउदै गएको छ।राज्यको श्रोत कालोधनको रुपमा परिणत हुदैछ।विकास निर्माणको लागि विनियोजित रक़म ख़र्च हुदैन जसको कारण वजारमा मुद्रा परिचालन हुदैन भ्रष्टाचारको कालो धन वजारमा आऊदैन ।यस अवस्था सृजना हुनु भनेको मुलुकमा महँगी वढ्नेछ,मुद्राको क्रयशक्ति कम हुदै जानेछ।महंगिको कारण आम नागरिक आक्रान्त हुनेछन्।यदि यस स्थितिमा मुलुक पुगेमा फेरि आर्थिक सुधार गर्न समेत कठिन परिस्थिति आइ पर्नेछ,आर्थिक सुधारको लागि मुलुकले लामो कठिन यात्रा व्यहोर्नु पर्नेछ। ०४६ पछि नेपाली काग्रेसले लिएको आर्थिक नीतिकै कारण १२ वर्ष लामो शसस्त्र विद्रोहवाट भएको आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव र ०७२ सालमा भएको महाविनाशकारि भूकम्पवाट भएको ठुलो धनजनको क्षतिलाई समेत धानेको थियो। अहिले सरकारवाट लगाइएको जनताको ढाड सेकिने कर प्रणालीवाटनै नेपालीहरु उठ्न सकेका छैनन् ।उठाइएको करको व्यापक दुरुपयोग छ।थप कर प्रस्ताव गर्नु भन्दा प्राप्त करको सदुपयोग सरकारको प्राथमिकता हुनु पर्दछ।राष्ट्रपति देखि स्थानीय तह सम्मका ३७ हज़ारों हाराहारिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुलाई राज्य कोषवाटवाट भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ।यस अवस्थामा आम नागरिकहर्लाइ करको वोझ वढाउनु भन्दा कर योग्य नागरिक तयार गर्नु सरकारको दायित्व हो तर सरकारको ध्यान त्यस तर्फ केन्द्रित देखिदैन । त्यस माथि पैत्रिक सम्पत्तिको हक़ हस्तांतरणमा ५०% कर प्रस्ताव मुलुकको लागि दुर्दशा हो,यो प्रयास राज्यवाट जनता प्रति गरिने ठुलो शोषण हो।कुनै पनि जनउत्तरदायी सरकारको कर नीति यस प्रकारको हुदैन।सरकारको यस प्रकारको ग़ैर ज़िम्मेवारीपन र जसरि हुन्छ जनतावाट कर अशुल गर्ने नीतिको सवै तहवाट आवाज़ उठ्नु जरुरि छ,अन्यथा वोझिलो र थेग्न नसक्ने कर प्रणाली विरुद्ध आम नेपाली फेरि आन्दोलित हुनु पर्ने परिस्थिति सृजना हुनेछ ।