काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको नाममा लाभकर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय बदर गरेको छ ।

कर निर्धारण प्रक्रियामा प्रश्न गर्दै सर्वोच्चले उक्त प्रक्रिया बदरको आदेश गरेको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।

प्रक्रिया बदर गरे पनि कर निर्धारणको अन्य प्रक्रियाबारे अदालतको आदेश मौन छ । पूर्ण पाठ सार्वजनिकपछि ठूला करदाताले पुनः कर निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा। मनोजकुमार शर्माको इजलासले कर निर्धारण प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० अनुसार शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त प्रक्रिया नमिलेको भन्दै बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशबाट लाभकरको दायित्व एक्जियटा र एनसेललाई हुने गरी ऐनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपश्चात् एनसेललाई लाभकरको दायित्वबारे जानकारी भएको भन्दै पूर्ण इजलासले ऐनको दफा १२० ९क० को प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने आदेशमा भनेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सेयर खरिदबिक्रीको कारोबारमा त्यसभन्दा बढी लाभ प्राप्त भएको भन्ने कुनै कागजातहरू प्राप्त हुन आएको अवस्थामा ठूला करदाता कार्यालयलाई ऐनको दफा १०१ बमोजिम पुनः संशोधित कर निर्धारण गर्ने नगर्ने ऐनको दफा १२० ९क० बमोजिम शुल्क लगाउने अधिकार सुरक्षित नै रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट लाभकरको दायित्व एक्जियटा र एनसेललाई हुने गरी ऐनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपश्चात् एनसेललाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सिर्जना भई सोको जानकारी भएको अवस्थामा निवेदकलाई १२० ९क० बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६÷०१÷०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । सोबाहेक अरूमा निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ ।’