rastriyakhabar
प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा गठित समितिले अनुगमनका नाममा भत्ता ‘पचाउने’ गरेका छन् । संसदीय समितिहरुले पटक–पटक गरेका अनुगमनको प्रतिवेदन नै नबुझाई भत्ता मात्रै बुझेका भेटिएको छ ।
प्रदेशको कामकारवाही पारदर्शीता लागि बनेको सार्वजनिक लेखा समितिले नै दुईवटा अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाएको छैन । तर समितिका सदस्यहरुले करिब ७ लाख भत्ता बुझिसकेका छन् । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा लक्ष्मण पोखरेलले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया