प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवासमा भएको सर्वदलीय वैठकमा गणतन्त्र, संघीयतासँगै संविधानमाथि प्रहार भइरहेकोले यसका लागि संघर्ष गरेका दलहरु एकतावद्ध हुनुपर्ने बताए। सरकार गठन भएपछि १८ महिनापछिको पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रगतिमनकारीहरुको स्वर चर्को भएको भनेका छन् ।

सरकार गठनको १८ महिनाको कार्यकाल व्यापक भ्रष्टाचार,अनियमितता, महँगी, आम नागरिकमा व्यापक करको वोझ,काहालि लाग्दो हत्या हिंसा र दण्डहिनताका साथै ग़ैर ज़िम्मेवार सत्ता संचालनको कारण आम नागरिकहरुमा सरकार प्रति मात्र नभई यो राजनीतिक प्रणाली प्रति नै वितिष्णा जाग्न थालेको छ जसको स्वयं प्रधानमन्त्री ओलिले समेत महसूस गर्न थाल्नु भएको कुरा सम्पन्न सर्वदलीय वैठकमा भएको छलफलवाट वुझ्न सकिन्छ ।

मुलुकमा तिनतहको सरकार वामपंथिहरुको नेतृत्वमा संचालन भईरहेको छ,दुवै प्रगतिशील भनिने राजनीतिकदलहरुको एकिकरणवाट सत्ता संचालन भईरहेको छ। हिजो जनताका माझ सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको वाचाहरु एक पछि अर्को गरि भुलिदै छ।लोक कल्याणकारि सत्ता संचालन हुनु पर्नेमा पार्टि र व्यक्ति कल्याणका लागि सरकारमा पुगेको महसुस आम नागरिकको छ।प्रेस,न्यायालय देखि लिएर सुरक्षा निकायमा समेत व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप वड्दो छ।जननिर्वाचित सरकार स्वयंले लोकतान्त्रिक विधिलाई मिचेर अधिनायकवादि चरित्र देखाऊन थाले पछि प्रतिगमनकारिहरुले फाईदा लिने अवसरको रुपमा उपयोग गर्ने प्रयास गर्ने छन्।

लोककल्याणकारि राज्य संचालन,पारदर्शी सत्ता संचालन,कानुनी राज्यको प्रत्याभुती,स्वतन्त्र प्रेस, आमनागरिकमा शान्ति सुरक्षाको अनुभुति,महॉंगी नियन्त्रण,भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रतिवद्दता, लोकप्रियताको लागि अभिव्यक्ति भन्दा काम गरेर देखाऊने साहस गर्ने हो भने प्रतिगमनका आवाजहरु आफै निश्तेज भएर जानेछन्। यदि सरकारको कार्यशैलीमा परिवर्तन नआऊने हो भने प्रतिगमनकारि सल्वलाऊने मात्र होईन आम नागरिकमानै यस राजनीतिक प्रणाली प्रति नै वितिष्णा जाग्दै जानेछ जसको प्रत्यक्ष फाईदा प्रतिगमनकारिहरुलाई पुग्नेछ ।