काठमाडौं । साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले सरकारले सुरु गरेको अनिवार्य प्यान लगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालले शनिबार काठमाडौंमा कार्यक्रम गरी तत्काल करको दायरमा आउन र मजदुरलाई अनिवार्य प्यान नम्बर लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रष्टीकरण दिएको हो ।

उनीहरुले घरेलु उद्योगलाई कर मिनाहा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले एकाएक करको दायरामा ल्याउनुको साथै मजदुरहरुलाई अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थाले आफुहरु अन्यौलमा परेको बताए । महासंघकी प्रथम उपाध्य इनु पौडेलले उद्योगीलाई तत्काल करमा जानुपर्ने र मजदुरलाई प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थाले समग्र उद्योग नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताएन् । उनले लघु, घरेलु तथा मझौला साथै महिलाद्वारा सञ्चालिन उद्योगलाई सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

उद्योगको बिस्तारविना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै पौडेलले फस्टाउदै गएको उद्योगको वृद्धि विकासमा सरकारको नयाँ कर प्रणालीले नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरिन् ।

सरकारले लागु गरेको ऐन नियम सबैले पालना गर्नुपर्ने भएकाले आफुहरु पनि मान्न तयार रहेको तर कर प्रणाली र प्यानबारे मातहतका उद्योगी र मजदुरलाई आश्वस्त तुल्याउन केही समय दिनुपर्ने महासंघको छ ।

सकारले साउनदेखि लागु हुने गरी अनिवार्य प्यान नम्बरको व्यवस्था गरेको छ । साथै मजदुर, कर्मचारी लगायतको मासिक तलब बैंकमार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।