काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले नेपाल स्याटलाइट टेलिकमका लागि भन्दै भित्र्याएको सबा २ अर्ब रुपैयाँको वैधानिकता विवादमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सक्कली फाइल मगाउने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेर राख्दा विभागले तयार गरेको फाइल अदालत पेश गर्न भनेको हो।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मनोज शर्माको इजलाशले २ वर्षपछि यो विवादमा फैसला सुनाउनका लागि आवश्यक विवरण मगाएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्रपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुमार्गीको रकम रोक्का राखेको थियो।

दूरसञ्चार कम्पनी विस्तारका लागि भन्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गैरकानुनी रुपमा रोक्का राखेको भन्दै नेपाल स्याटलाइट टेलिकमका तर्फबाट सुमार्गीले २०७४ माघ २१ गते रिट हालेका थिए।
उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तेजवबहादुर केसीको इजलासले माघ २३ गते चाहेको बेला निकाल्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सुमार्गीको पैसा रोक्ने निर्णय गैरकानुनी देखिएको सर्वोच्चले भनेको थियो।

रकम विदेश लैजान नपाउने र सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दामा असर नपर्ने गरी निवेदकले चाहेको समयमा पैसा निकाल्न भनेको थियो। पैसा रोक्ने कानुनी आधार र कारण नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।

विदेशबाट लगानीका लागि भन्दै ल्याउन लागेको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ शंकास्पद भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त रकम रोक्का राखेको थियो।

सन् २०१० जनवरीमा साइप्रसबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा आएको २ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर रोकिएको थियो। उद्योग विभागले लगानीको स्रोत नखुलेको भन्दै २०६९ चैत २८ गते रोक्का गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो। सोही पत्र अनुसार बैंकले बाँकी निकासा रोकेको थियो।