काठमाडौं । मानव अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा भएको ढिलाइका कारण मुलुकभित्र फेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल बढेको भन्दै गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंले शनिबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी मानव अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा सरकार समयमै संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सरकार वा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरु संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा गम्भीर नरहेको सन्ंदेश विश्वस्तरमा जाने क्रम सुरु भइसकेको भन्दै उनीहरुले समयमै त्यसको सम्बोधन नभए मुलुकलाई नै ठूलो नोक्सानी पुग्ने चेतावनी दिए ।

अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेलले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ऐन संशोधन गरेर मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयन गरिनुपर्ने बताए । उनले ऐन संशोधन नभएसम्म न्याय निरुपण गर्न नसकिने र न्याय निरुपण हुन नसके मुलुकभित्र निहित स्वार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढ्दै जाने चेतावनी दिए ।

अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायलाई लिएर नेपाल प्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्दै गएकाले समयमै गम्भीर नबने नेपालले दीर्घकालीन नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को सन् २०१२ को बैठकमा नेपालप्रति १३४ वटा प्रश्न उठेकोमा २०१५ को बैठकमा १५३ प्रश्न उठ्नुले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्दै गएको देखाएको उनको तर्क छ ।

तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षका नेतृत्वले पछिल्लो समय मानव अधिकार र लोकतन्त्रबारे हल्का टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै उनले द्वन्द्व अपराधीलाई गिरफ्तारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत घर घरमै आउने चेतावनी दिए ।

अर्का अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले शान्ति प्रक्रियाको प्राथमिकतामा परेको संक्रमणकालीन न्याय अवरुद्ध हुनु दुःखद पक्ष भएको टिप्पणी गरे । उनले संक्रमणकालीन न्याय दिन नसक्ने हो नेतृत्वको मात्रै नभई मुलुक र मुलुकवासीनै लज्जित हुनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी डा। गोपालकृष्ण शिवाकोटीले वर्तमान राजनीतिक समीकरणले नागरिक समाजलाई नै दुर्बल बनाएकाले लोकतन्त्र र मानव अधिकार नै संकटमा पर्ने चिन्ता बढेको बताए ।