काठमाडौं । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको लैनचौरस्थित निजी निवासमा सैनिक कामदार छैनन् । आमा–बुवा सोही निवासमा बस्दै आउनुभएकाले सुरक्षार्थ सैनिक गार्डहरू खटाइए पनि कामदार कर्मचारी देखिँदैनन् ।

उहाँको निवासभन्दा करिब दुई सय मिटरको दूरीमा रहेको एक अर्का उच्च सैनिक अधिकारीका घरमा मूलढोकादेखि भान्सासम्म पाँच जना सैनिक कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरू घरको सरसफाइदेखि भात पकाउनेसम्म घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

त्यसो त सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी करिब १५ हजार सुरक्षाकर्मी व्यक्तिगत सुरक्षामा नै परिचालन हुने गरेका छन् । तीमध्ये एक हजार घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी नयाँ कार्यविधि बनाएर घरेलु कामदारको व्यवस्था हटाउने बताउनुहुन्छ ।

कामदारका रूपमा कार्यरत सबैलाई फिर्ता ल्याउने र व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइने सुरक्षाकर्मीको जनशक्तिसमेत कटौती गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । नागार्जुन नगरपालिकाको रानीवनस्थित एक प्राविधिक मेजर (सेनानी)को निवासमा तीन जना सैनिक कर्मचारी घरेलु कामदारका रूपमा खटिँदै आएका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत ती सैनिक अधिकारीलाई बडीगार्ड (अङ्गरक्षक)सम्म राख्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।

मेजर दर्जाको व्यक्तिले निजी निवासमा कामदारका रूपमा सुरक्षाकर्मी राखेको देख्दा छिमेकीहरूसमेत आश्चर्यमा छन् । स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार एक जना ‘होल टाइमर’ नोकरजस्तै गरी घरको काममा खट्छन् । अन्य दुई जना सरसफाइ तथा लुगाकपडा धुन आउने–जाने गर्छन् ।

राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार तथा नोकरका रूपमा दुरुपयोग गरी आफूलाई ‘शक्तिशाली’ र प्रतिष्ठित ठान्नेहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको पाइएको छ । सुरक्षा निकायका हाकिमदेखि पार्टीका नेताहरूका घरमा व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा ‘कामदार’ सुरक्षाकर्मी छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्व विशिष्ट व्यक्ति, पूर्वमन्त्री, वरिष्ठ नेता तथा प्रहरी अधिकारीको घरमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । उच्च पदाधिकारीको घर कुर्नेदेखि बालबच्चा खेलाउनेसम्मको जिम्मेवारी पनि सुरक्षाकर्मीलाई दिने गरिएको छ ।

सुरक्षा चुनौती भएकाहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई फरक काममा लगाउने र मापदण्डविपरीत सुरक्षाकर्मी राख्ने गरेको जनगुनासो आएपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हकमा नयाँ कार्यविधि निर्माणको तयारी भइरहेको गृह प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो ।

‘सुरक्षा थ्रेट’ भयो भनेर कसैले उजुरी दिएमा त्यसको शान्ति सुरक्षाका लागि हतियार सहितको सुरक्षाकर्मी खटाउनु राज्यको दायित्व भएको गृह प्रवक्ताको भनाइ छ । उहाँले थप्नुभयो, “यसरी खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई अनावश्यक काममा लगाइएको गुनासो आएपछि फिर्ता बोलाउन थालेका छौँ । ”