काठमाडौं । “ओली सरकार भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न चहान्छ” सरकारले संघिय सरकार र सात प्रदेस सरकारले गरेका निर्णय विरुद्ध अख़्तियारले हेर्न नपाऊने विधयक संसदमा प्रस्ताव गर्दैछ । यदि यो विधयक पास हुनेहो भने संघिय र प्रदेस सरकार भ्रष्टाचारको अखडा वन्नेछ जसको क़तै सुनुवाई हुने छैन ।सरकारमा वस्नेहरु खुलेयाम भ्रष्टाचार गर्ने र अख़्तियार टुलु टुलु हेरेर वस्न वाध्ध हुनेछ ।अहिले विश्व राजनितिको घटनालाई हेर्ने हो भने सार्क मुलुककै राष्ट्राध्यक्षहरुलाई नै भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल हालिएको छ। तर नेपालमा भने सरकारको निर्णय सम्वन्धमा अख़्तियारले छानविन गर्न नपाऊने हो भने नेपाल कसरि कानुनी राज्य भएको मुलुक हुनेछ? अख़्तियार भनेको अख़्तियार प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अख़्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नेछ ।तर यहा गलत प्रवृत्ति द्वारा मुलुक संचालनको गलत कानुन निर्माण गरेर मुलुकलाई भ्रषाचारको अखडा वनाऊने दुष्प्रयास सरकार गर्दैछ त्यसको काग्रेस लगायत संचार माध्यम र नागरिक समाजको आवाज़ शशक्त हुन आवस्यक छ।दुई तिहाईको दम्भ वोकेको ओलि सरकारलाई समयमै खवरदारि गर्नु आवस्यक छ । लेखक : नेता रमेश महत