चितवन । देवानी तथा फौजदारी संहिता लागू भएसँगै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउने पुरुषको संख्या बढेको छ ।

चितवन जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्नेमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या धेरै देखिएको हो । जिल्ला अदालत चितवनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ८४५ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामध्ये २७९ वटा पुरुषले गराएका छन् । भदौदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकीसंहिता बमोजिम पुरुषले पनि सिधै अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न पाउने भएकाले पुरुषको संख्या बढ्न थालेको हो ।

अधिवक्ता फूलमाया रानाभाट नयाँसंहितासँगै सामान्य विषयमा पनि वादविवाद र झैंझगडा हुँदा दोस्रो बिहे गर्नका लागि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्ने पुरुष बढेका बताउँछिन् । मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ को दफा ९६ मा सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसैलाई टेकेर बहुविवाह गर्ने उद्देश्यले धेरैले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको अधिवक्ता रानाभाटले बताइन् ।

अहिलेको कानुनले श्रीमतीलाई अंश दिएमा वा सम्बन्धविच्छेद गरेमा मात्र दोस्रो बिहे गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । घरमा सासु ससुरा स्याहारेर बस्ने श्रीमतीलाई विदेशबाट फर्किएका श्रीमानले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा बढी दर्ता गर्ने गरेको उनले जानकारी दिइन् । सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्नुमा पारिवारिक असमझदारी, वैदेशिक रोजगार, हतारको निर्णय, स्वतन्त्र रहन चाहनु नै रहेको अधिवक्ता रानाभाटको भनाइ छ ।

ऐनले एक वर्ष मेलमिलापका लागि कुर्ने भनेको भए पनि त्यसपछि सम्बन्धविच्छेदमा जाने भएकाले समाजमा विकृति बढेर जानेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । बाबुआमा सम्बन्धविच्छेद गरेपछि उनीहरुका सन्तानलाई हुने असरबारे समयमा नै सोच्न नसकिएमा समाजमा विकृतिको अवस्था सिर्जना हुने महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष कमल पाठकले श्रीमानलाई प्रमाण पु¥याउन केही जटिलता रहे पनि विकृति भने बढ्नसक्ने बताए । श्रीमान श्रीमतीबीचको झगडा बढेर सामाजिक रुपमा समस्या आउनसक्ने उनको तर्क छ । यद्यपि, श्रीमती अन्यत्र लागेको, श्रीमानको अङ्गभङ्ग हुनेगरी गतिविधि भएको, श्रीमतीले अंश लिएका जस्ता सबै प्रमाण पु¥याउनुपर्ने अवस्था भने रहेको अध्यक्ष पाठकको भनाइ छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले पुरुषले पनि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउन पाउने भएपछि महिलापीडित बन्ने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै सामाजिक रुपमा विखण्डन ल्याउन दिन नहुने बताए । पीडित पुरुषबाहेक फरक मनसायले पनि अदालत जाने क्रम बढेमा समस्या उत्पन्न हुने उपप्रमुख ठकुरीको भनाइ छ ।