दिल कुमार लावती । झापाको साविक लखनपुर–१ गेउरीया हाल कमल गाउँपालिका ५ मा हजारौं बर्ष देखि आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो पिता पुर्खाहरुको मृत आत्माहरुलाई समाधीस्थ गरिने स्थान थियो र आज पनि छ । नेपालको इतिहासमा कहि कतै यसरी आदिवासी जनजातिहरुको कपुस्थानलाई उत्खनन् गरेको देखिदैन । तर एउटा शर्तमा आदिवासी जनजातिहरुलाई फकाईयो अथवा आश्वासन भनौं न ठूलै योजनाबद्ध ढंगबाट आदिवासी जनजातिहरुलाई निमट्यान्न बनाउनको लागि एकात्मक राज्यसत्ता अथवा ब्रम्हणवादको हावी भएको हो कि या के कारणले हो । सो ठाउँको करिक ७ सय देखि १ हजार चिहानहरुलाई डोजर लगाएर हटाईयो । विशेष गरेर यसमा दूतको रुपमा शसस्त्र पाथीभरा गणका तत्कालिन एस.पी. गणेश ठाडा मगर (उनी लिम्बुहरुकै जुवाई हुन्) थिए । लामो छलफल बहस भएकै हो । त्यहाँ गाडिएका आफन्तजनहरुको चिहानमाथि डोजर लगाउँदा धेरैजनाको मुसल्धारे आँशु बगेको थियो । तर अन्ततः आदिवासीहरुमाथि ठूलो सपना बाढियो । त्यहाँ अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बन्ने सो रंगशालाको नाम आदिवासी रंगशाला रहने । त्यसैगरी ति समाधीहरुको सम्मानमा स्मृति पार्क बनाउने र पूर्व पट्टीको सयौं विगाहलाई धार्मिक बन राख्ने । साथै स्वीमिङ्गपुल, पेट्रोल पम्प लगायतका संरचनाहरु समेत बन्ने भनेर वृहत छलफल भयो । सबै राजनैतिक दल, आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरु, समाधीका आफन्तजनहरु, जातीय संघसंस्था लगायतका सरोकारवालाहरुको संयुक्त छलफलमा भएका यिनै शिर्षकहरुमा लिखत दस्तावेज बनाई आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठान नामक गैरसरकारी संस्था झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरि काम गर्ने शर्तमा संस्था दर्ता भई काम गरेकै हो । नेपाल सरकारले पनि २÷२ पटक रातो किताबमा बजेट विनियोजन गरी काम गरेकै हो । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ल्याएर रंगशालाको शिल्यानास पनि गरेकै हो । तर विगत ४ बर्ष देखि एकाएक सो रंगशालाको नाममा परिवर्तन गर्ने सरकारको षडयन्त्र शुरु भएपछि आदिवासी जनजातिहरुको छातीमा बम विष्फोट गराए जतिकै भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवास बालकोटमा आजभन्दा ४ बर्ष अघि रंगशालाको नाम परिवर्तन गर्ने भनी अभिव्यक्ति सुने देखि नै आदिवासी जनजातिहरुलाई वहाँको हेर्ने दृष्टिकोण अति तुच्छ जस्तो लागिरहेको थियो । अब बल्ल थाहा भयो कि वहाँका महान दूतहरु झापामा राजनीति गर्ने अनि सिंहदरबारमा सुटुक्कै छिरेर ठूलठूला योजनाहरु आफ्नो पक्षमा पारेको भन्दै केही अरौटे भरौटे नेताज्यूहरुको चर्तिकला हेर्दा झन् अचम्म लाग्न थालेको छ ।
किन त भन्दा सिंहदरबार चाहि हाम्रो घर हो, हाम्रो विर्ता हो । हामीले जे भन्यौं सो नै सुन्छ अनि गर्छ भन्ने धेयबाट केही झापाली नेताहरु दिनरात घरधन्दा नै सिंहदरबार बनाएको देखिन्छ । यसरी आदिवासी जनजातिहरुमाथि ठूलो प्रहार सिंहदरबारबाटै भईरहेको हुँदा यस प्रति अब पनि हामी सतर्क र सजग नहुने हो भने अझ ३ सय बर्ष पछि पर्ने देखिन्छ ।
आदिवासी रंगशाला माथिको राजनीति बन्द गरिएन भने यसले भोलिको दिनमा अरु भयङ्कर दुर्घटनाहरु ननिम्तेला भन्न सकिन्न । यो त एउटा सानो सुरुवात मात्रै हो । भर्खरै काठमाडौंको नेवार गुठीहरु समाप्त पार्ने षडयन्त्रको विरुद्ध त्यहाँका नेवाःहरु एकजुट भए अब हामी सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु यो रंगशालाको निमत्त एकजुट भएनौं भने हाम्रो कमजोरीको फाईदा लिदै सत्ता पक्ष र एकात्मक ब्राम्हणवादहरुले फेरि हामीलाई हली गोठाला मात्र बनाउने पक्कै छन् । हामीमा चेतना आउनु जरुरी छ, आदिवासी जनजातिका टाठाबाठाहरुले अब पनि सजग नहुने हो भने सधै दास हुनेनै छौं । त्यसमा कुनै दुईमत नहोला ।
यसरी पछिल्लो घटनाक्रम झन् डरलाग्दो देखिदैछ । सरकार एकदलकै दुईतिहाई छ । उसलाई कुनै प्रतिपक्षीको खाँचो छैन, न त समन्वय गर्छ, न त छलफल नै चलाउँछ, एकलौटी ढंगबाट राणा शासनको शैलीमा देशलाई हाकीरहेका छन् । तानाशाह शैलीमा देश चलाईरहेको वर्तमान सरकारले आदिवासी जनजाति भनेका गोरु, गधा हुन् यिनीहरुलाई जोताई रहने र भारी बोकाई रहने हो । यसरी हामी माथि भईरहेको अन्यायको विरुद्ध एकजुट नहुने हो भने हामी कसरी राज्यको सबै संयन्त्रहरुमा पुग्न सक्छौं । त्यसैको परिणाम हो आदिवासी रंगशालामा राजनैतिक रङ्ग भरिएको । किन कि यदि सिंहदरबारमा हाम्रा पनि कोही मन्त्री, सचिव भएको भए हाम्रो पहुँच भएको भए, समावेशी समानुपातिक पद्दतीबाट मन्त्री देखि पिउनसम्म हाम्रो अनुहारहरु त्यहाँ भएको भए सबैले समानढंगबाट विकास निर्माण देखि बजेटहरु गाउँ, टोलमा पुग्ने थियो । तर जसको शक्ति उस्को भक्ति भने झैं जो मन्त्रीहरुसँग लेपासिदै बजेटमाग गर्दै जनताहरुलाई भ्रममा पारेर आफ्नो भोट बचाउनको निमित्त सिंहदरबारमा ढोगी भएर बसेका छन् । तिनीहरुको गलत स्कुलिङ्गको परिणाम आज आदिवासी रंगशालामाथि राजनैतिक करण गरेर नाम परिवर्तनको कित्तामा उभिएको छ ।
खैर अब हामीले यसप्रति गम्भीर हुनु पर्दछ । आदिवासी जनजाति संम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको १६९ ले आदिवासी जनजातिहरुको जल, जंगल र जमिनमाथि पूर्ण अधिकार छ । उनिहरुलाई नसोधी राज्यले कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने हामीले जुन सोचिरहेका छौं त्यो गलत भएको छ । त्यसैले हाम्रो अस्तित्व रक्षाको लागि आदिवासी रंगशालालाई बचाउन तमाम उत्पीडित जाती, वर्ग एक हुनुपर्दछ । यसरी हामी आदिवासीहरुको अस्तित्व, पहिचान मेट्ने षडयन्त्र झापाबाट शुरुभएको छ, यसलाई झापामै अन्त्य गर्न तमाम आदिवासी जनजातिहरु यो संग सम्बद्ध संघसंस्थाहरु एकजुट हौं । रंगशाला माथि भईरहेको राजनैतिकलाई तहसनहस पारौं । जय आदिवासी जनजाति ।