काठमाडौं । आन्तरिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण अयोग्य शिक्षकलाई सेवाबापत ८ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बिदा हुने शिक्षकको व्यवस्थापनमा जुटेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विद्यालय शिक्षक किताबखानामार्फत अस्थायी शिक्षकलाई दिनुपर्ने रकम जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाइनेछ। किताबखानाका प्रवक्ता उपसचिव रवीन्द्र बुढाप्रितीले भने, ‘झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ एक साताभित्र जिल्लामा पठाउँछौं।’ यो रकम ७७ जिल्लामै जान्छ।

किताव खानाले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले विभिन्न जिल्लाबाट आएको शिक्षकको विवरण निक्र्योल गरी रकम निकासाका लागि पठाउने गर्छ। केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माले आन्तरिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण शिक्षकको विवरण पठाउन जिल्लालाई ताकेता गर्दा पनि संख्या नआएकोले समस्या भएको बताए।

सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन गरी अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। करिब २३ हजार यस्ता शिक्षक प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएपनि १० हजार मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए।

सरकारले शिक्षक सेवा आयोगमार्फत अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकका कुल दरबन्दीमध्ये ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएको थियो। अनुत्तीर्ण शिक्षकलाई उनीहरूको सेवा अवधि गणना गरी रकम दिने ९गोल्डेन ह्यान्डसेक० व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ। जस अनुसार पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई उसले काम गरेको प्रत्येक वर्ष आधा महिनाको तलब बराबरको रकम दिइनेछ। १० वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको एक महिनाको तलब तथा पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई उसले काम गरेको प्रत्येक वर्षको डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिइने नीतिगत व्यवस्था छ।

तीन अर्ब अपुग

अस्थायी शिक्षकलाई दिनुपर्ने रकममध्ये पाँच अर्बको स्रोत पहिचान भए पनि तीन अर्ब अपुग छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता शर्माका अनुसार अपुग रकम जुटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। ‘भएकै रकम लिन आउनुस् भन्दा शिक्षकहरू आएका छैनन। अपुग रकमको के चिन्ता रु ’, शर्माले भने, ‘जसरी पनि दिनुपर्छ। समय आएपछि कतै न कतैबाट जुटाउँला।’

सामुदायिक विद्यालयमा लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको अस्थायी शिक्षकलाई सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरी घर पठाउन लागेको हो। विगतमा राजनीतिक दलको दबाबमा बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त भएका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गरिएको भन्दै सरकारको विरोध भएको थियो।

प्रतिस्पर्धाबिनै शिक्षक भएकाहरूका कारण सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्केको भन्दै शिक्षाविद्हरूले अस्थायी शिक्षकलाई पर्याप्त रकम दिएर घर पठाउँदा उपयुक्त हुने सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।