काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक रूपमा चाहिने ७० प्रकारका औषधि केही निश्चित स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ । सिटामोल, भिटामिन बी कम्प्लेक्स लगायत केहि एन्टिबायोटिकस् लाई समेत निशुल्क पाइने औषधीको सूची राखिएपनि आम सर्बसाधारणले भने निशुल्क औषधी नपाइने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

मानसिक रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप मुटुको रोगका महंगो औषधी समेत निशुल्कको सूचीमा छ सरकारले ७० प्रकारका विभिन्न रोगका औषधी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत् निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ । यसका लागि बर्से्नि ठूलो बजेट छुट्याइएको हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा निःशुल्क औषधीका लागि एक अर्ब ४९ करोड रकम छुट्याइएको थियो ।

हरेक बर्ष २ अर्ब निःशुल्क औषधिको लागी सरकारले खर्च गर्छ तर आम सर्बसाधारण भने निःशुल्क औषधी नपाइने गरेको गुनासो गर्छन् । यस बर्ष बाट निःशुल्क को औषधि खरिद गर्न प्रदेश सरकारलाई पनि बजेट पठाइएको छ ।

गत बर्षदेखि स्थानीय निकायले पनि निशुल्कको औषधि खरिद गर्ने गरेका थिए । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका ७० वटा अत्यावश्यक औषधि देशैभरका २५ बेडसम्मको क्षमता भएका सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालवाट लिन सकिन्छ । त्यसैगरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रवाट ५८ प्रकारका र स्वास्थ्य चैकीबाट ३५ प्रकारका औषधी निःशुल्क लिन सकिन्छ ।

निशुल्कको औषधिमा भारी बजेट खर्च गरिएपनी निःशुल्क भनिएका औषधिहरु गुणस्तरिय नभएको, म्याद गुज्रन लागेका औषधि वितरण हुने गरेको, समयमै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नपुग्ने गरेको र बिरामिका लागी पर्याप्त नहुने गरेको स्वास्थ्यमन्त्रालयकै एक पछिल्लो अध्ययन प्रतिबेदनले औल्याएको छ ।

निशुल्कका औषधीमा सरकारले निगरानी नगर्दा औषधि वितरण प्रभावकारी भएको छैन ।