लिच्छविकालदेखि चल्दै आएको गुठी परम्परालाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको गुठीसम्बन्धि विद्येयक विरुद्ध राजधानी आन्दोलित छ ।

विद्येयकमा भएको व्यवस्थाबारे जानकारी लिउ । यो विद्येयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए गुठीका नाममा रहेको हजारौ रोपनी जग्गा भुमाफियालाई सुम्पिने बाटो खुल्छ, भन्ने आंशका धेरैको छ ।

विद्येयकमा भएको मुख्य प्रावधानले यस्तो शंका गर्ने प्रसस्त ठाँउ दिएको छ । यसले सामुदायिक गूठीलाई राज्यको स्वामित्वमा पु¥याउँछ र यसरी राज्यको स्वामित्वमा पुगेको सम्पत्ति वेचविखन गर्ने मार्ग खुल्छ । अर्थात गुठी सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय गुठीयारहरुबाट खोसिन्छ र सरकारले नियुक्त गरेको कार्यकारी, पुजारी, महन्त लगायतको हातमा पुग्छ ।

यो विद्येयकले देशै भरका गुुठीको एकिकृत विकास, व्यवस्थापन र संचालनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ । यो प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार गुठीका जग्गा वा सम्पत्ति भोग गर्न र आवश्यक परे वेचविखन गर्न सक्छ । विद्येयको एउटा दफाले प्राधिकरणका नाममा अक्षयकोष स्थापना गर्ने भन्छ ।

जस अनुसार मोही नलागेका जग्गा न्युनतम मूल्यमा जो कोहीले पनि किन्न सक्छ । अक्षयकोषको श्रोत त्यही पैसा हुनेछ । नियम कानूनलाई लुगाका खल्ती खल्तीमा राखेर हिड्ने, प्रकृया पु¥याएर पहुच सेटिङ मिलाएर जग्गा जमिन हड्प्न सक्ने भुमाफियाहरुका लागि पो गुड न्युज हुन सक्छ ।

भू–माफियाहरुका लागि गुठीको जग्गा हड्प्ने बाटो खुल्न सक्ने आशंका र अनुमान गर्न धेरै सोच्नै नपर्ने देखिन्छ । किन भने प्राधिकरण हुने वित्तिकै त्यो सार्वजनिक संस्थान टाइपको हुने भैहाल्यो । सार्वजनिक संस्थान हुने वित्तिक्रै, सबैभन्दा पहिले त्यो कार्यकता भर्ती केन्द्र बन्छ, भएका सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था हेरेपछि धेरै बोल्ने पर्दैन, स्पष्ट भैहाल्छ ।

भनाइबाट यो अर्थ नलागोस कि गुठीहरु जसरी चलिरहेका छन् अत्यन्त व्यवस्थित रुपले चलिरहेका छन् । गुठीहरु पूर्ण व्यवस्थित तवरले चलिरहेका पक्कै छैनन् । यिनलाई थप व्यवस्थित गर्दै लानु जरुरी छ । यसको सञ्चालनमा कयौं कमी कमजोरी छन् जसलाई सुधार गर्दै लान अति आवश्यक देखिन्छ ।

तर, जसरी व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिदैछ त्यसले भुमाफियालाई सघाउने शंका मात्र होइन नेवार जातीको परम्परा, संस्कृतीमाथि हमला हुने संकेत गरेको छ । यो देशका परम्परा, रीति–रिवाजहरु केवल एक जाति वा समुदायका मात्र होइनन्, सिंगो देशको हो । संस्कृती, रीति–रिवाज र परम्परा हाम्रो पहिचान हुन्, हाम्रा गौरब हुन् ।

कुनै पनि मुलुकको पहिचान त्यो देशको संस्कृती नै हो र यो देशका विभिन्न गुठीहरुले यो देशको संस्कृती जोगाएर राखेका छन् । संस्कृती जोगिए मात्र देशको पहिचान जोगिन्छ । लिच्छविकालदेखि आजसम्म यो परम्परा जोगाउने र राष्ट्रलाई पहिचान दिने गुठीहरु नै हुन् ।
इन्द्र जात्रा जस्तो पर्व राज्यले दिने सानो सहयोगबाट मात्र सम्भव छ ? यो मुलुकलाई चिनाउने यस्ता कयौँ जात्रा, रीति रिवाज छन् । यो धर्म र संस्कृतीसँग मात्र जोडिएको छैन, यो त सामुदायिक एकताको दरिलो उपस्थिति पनि हो ।

यो समाजलाई अनुशासित बनाउन गुठी सभ्यताको ठूलो योगदान छ । केही मानिसहरु गुठीको विषयलाई जातिय बिषयका रुपमा व्याख्या गर्न पनि तल्लीन हुन सक्छन् । गुठीको कुरा गर्दा काठमाडौंका नेवार समुदायहरुको हितमा कुरा गर्नु होइन र तर्कसहित विरोध गर्नु भनेको पनि नेवार समुदायको विरोध गर्नु होइन ।

विद्येयक भित्रका त्यस्ता प्रावधानको मात्र विरोध गरौ जसले भू–माफियालाई लाभ पु¥याउँछ र यो मुलुकको धर्म परम्परा र संस्कृतीको विनाश गर्ने मार्ग खुल्ला गर्दछ । यस अघि नेपाल ट्रष्टका जग्गा कतिले व्यक्तिगत बनाए, कतिले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेर कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा लिजमा लिएका छन् । गुठीका जग्गा छल कपट गरी, प्रपन्ज रचेर कब्जा गरेर बसेका र गुठीको जग्गा विस्तारै आफ्नो बनाएर व्यापारिक भवन समेत बनाएकाहरुलाई भरपुर फाइदा दिलाउन यो विद्येयक सहायक हुन खोजेको त होइन ?

२५ बर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने प्रावधान नै प्रस्ताव गरिएसँगै यो विद्येयकले माफियाहरुलाई भरपुर फाइदा पु¥याउने छनक देखाइसकेको छ । सरकारी जग्गा, बाटोको जग्गा, बालुवाटर, टुडिखेल जताततै आँखा गाडेका भुमाफियाहरुले गुठीलाई सभ्यता, संस्कृती, धर्म, रीतिरीवाज, परम्परा भन्दा पनि बढी जग्गा, र सम्पत्तिको रुपमा मात्र हेरेको देखिन्छ ।

गुठी सम्पत्ति जरुर हो, तर सम्पत्ति सँगै देशको गौरवशाली संस्कृती पनि हो । गुठी व्यवस्थित गर्न केही ऐनमा सुधार जरुरी छ तर हाम्रो परम्परा, संस्कृती र धर्मसँग जोडिएको विद्येयकमा ठूलो छलफल हुन जरुरी छ ।