काठमाडौँ । बजेटलगत्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने तयारी गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष इन्टरनेटमा थपिएको १३ प्रतिशत महसुल सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट नउठाउने सहमति गरेका सेवा प्रदायकले अब भने मूल्य बढाउने तयारी गरेको बताए ।

‘अघिल्लो वर्ष राखिएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क यो वर्ष फिर्ता हुने अपेक्षा थियो,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने, ‘अब पनि मूल्य समायोजन गरेर बस्न सक्दैनौं, हामी वित्तीय रूपमा नाजुक अवस्थामा छौं ।’ उनले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी इन्टरनेटको मूल्य बढाउने तयारी भएको बताए ।

अघिल्लो वर्ष सरकारसँग सहमति गरेर सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत सेवा शुल्क नउठाएकाले अब यो शुल्क सर्वसाधारणसँग उठाउने उनले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष भएको घाटा पनि उठ्ने गरी भाउ बढाउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेटको मूल्य अब २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएका थिए । दूरसञ्चार सेवा दस्तुर शीर्षकको यो शुल्क यो चालु आर्थिक वर्षअघि भ्वाइस सेवामा मात्रै लाग्थ्यो ।

‘टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुलउपर गर्नुपर्नेछ,’ बुधबार अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत इन्टरनेटमा लाग्ने थप १३ प्रतिशत शुल्कलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटका कारण भ्वाइसबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले इन्टरनेटमा कर लगाएको प्रस्टोक्ति दिएको थियो । भाइबर, हवाट्सएप, म्यासेन्जरजस्ता इन्टरनेटको माध्यमबाट कल गर्न मिल्ने सेवाका कारण दूरसञ्चार कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कलबापतको आम्दानी गुमाउँदै गएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कलले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानीको एक तिहाइ हिस्सा ओगट्छ ।