काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । नौ खर्ब ५७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ चालू र चार खर्ब ८ अर्ब २६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विकास खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसका लागि ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व, ५७ अर्ब अनुदान, दुई खर्ब ९८ अब बैदेशिक ऋण र एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
बजेटमा समावेश भएका मूख्य बुँदाहरु यसप्रकार छन् :
राजस्व बाँडफाँटमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहले एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट पाउने
एक सांसदलाई छ करोड (९० अर्ब बजेट विनियोजन)
एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँः सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न
पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँः प्रधानमन्त्री रोजगार कोष संचालन गर्न
वृद्धभत्ता ः तीन हजार (१३ लाख जेष्ठ नागरिक लाभान्वित हुने)
सामाजिक सुरक्षा भत्ता : मासिक एक हजार वृद्धि (नौ लाखको जीवनयापनका सहयोग पुग्ने अपेक्षा)
कर्मचारीको तलब वृद्धि : २० प्रतिशत
खानेपानी तथा सरसफाइ : ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ
मेलम्ची खानेपानी आयोजना : सात अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ
मध्यम खालका कृषकलाई साना किसान विकास बैंकमार्फत परियोजना धितोमा ऋण (एक अर्ब विनियोजन)
रसायनिक मल खरिदमा अनुदान : ५० प्रतिशत वृद्धि
उखु किसानलाई अनुदान दिन : ९५ करोड रुपैयाँ
उद्यम गर्नका लागि जग्गा भाडामा दिने
सिँचाई क्षेत्रमा : २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ
भूमि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि : छ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ
सहकारी कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष निर्माण गरिने
सहकारी सूचना केन्द्र स्थापना गरिने
पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि : दुई अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ
हवाई क्षेत्रका लागि : १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ
औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि : दुई अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ
उर्जा क्षेत्रका लागि : ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ
मदन भण्डारी राजमार्ग : चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ
काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग : १५ अर्ब एक करोड रुपैयाँ
चक्रपथ निर्माणका लागि : एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ
रेल र जल यातायातका लागि : एक खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ
मोनोरेल र मेट्रो रेलका लागि : सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ
पेट्रोल र डिजेलमा कर वृद्धि : प्रतिलिटर थप एक रुपैयाँ
पूर्वाधार कर : छ रुपैयाँ
बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने
बीमा कम्पनीहरुको पनि मर्जर
सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकरको गणना भारिक औसत विधिबाट हुने, प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्ने करको दर पाँच प्रतिशत कायम
प्रतिक्रिया