काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले ४० करोड ९८ लाख रुपैंयामा खरीद गरेर ल्याएका दुई वटा नयाँ अत्याधुनिक मेसिनहरु झण्डै डेढ वर्षदेखि थन्किएर बस्दा बिरामीले सास्ती पाएका छन् ।मुलुककै पुरानो अस्पताल वीर र ट्रमा सेन्टरलाई अत्याधुनिक उपकरण युक्त बनाउन सरकारले बजेट दिएर करिब दुई वर्ष अघि अत्याधुनिक सुविधा सहितको इन्ट्रा अपरेटिभ सिटि स्क्यान विथ न्याभिकेशन ९सिटी० खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाइएको थियो ।

त्यस अनुरुप टेण्डर पाउने कम्पनीले उपकरण वीर र ट्रमा सेन्टरमा जडान गरिसकेपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले बखेडा निकाल्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।सार्वजनिक खरिद प्रकृया मिचेर उपकरणहरु खरिद गरिएको भन्दै टेण्डरमा सहभागी भएको हिमालयन मेडिटेकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गरेपछि राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा दुई थान उपकरण त्यसै थन्किएका छन् ।

वीर र ट्रमा सेन्टरमा अत्याधुनिक दुई थान ‘इन्ट्रा अपरेटिभ सिटि स्क्यान विथ न्याभिकेशन (सिटी) सञ्चालनमा नआउँदा उपचारका लागि आउने विरामीहरु मारमा परेका छन् ।‘न्यूरो सर्जरी इक्वीपमेन्ट’ ले कुनै पनि अप्रेसनलाई यथासिघ्र पुरा गर्न सहयोग गर्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । न्यूरो सर्जन डा। राजीब झाका अनुसार अप्रेसनका क्रममा अहिले भित्र्याइएको प्रविधिले २० देखि ३० प्रतिशत सहजता प्रदान गर्दछ ।

तर, टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी भए पनि स्पेशिफिकेशन नमिल्दा बाहिरीएको हिमालयन मेडिटेकले बखेडा झिक्दा सर्वसाधारणले सास्ती पाइरहेका छन् । सर्वसाधारणहरु बाहिर क्लिनिक तथा नीजि डायग्नोष्टिक सेन्टरमा गएर महंगोमा उपचार गराउन बाध्य भएका छन् ।

पुनरावलोकन समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत अपहेलना गर्दै ‘इन्ट्रा–अपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम’ खरिद प्रकृया गैरकानुनी भएको बताउँदै टेण्डर रद्द गर्नुपर्ने भनेको छ ।सर्वोच्च अदालतले समेत एलसी खोलेर उपकरण आइसकेको अवस्थामा टेण्डर रद्द गर्न नमिल्ने भन्दै खरिद प्रक्रिया नरोक्न गरेको फैसलालाई पुनरावलोकन समितिले अपहेलना गरेर सास्ती दिएको वीर अस्पतालका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘हामीले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया पुरा गरेर स्पेशिफेकशन अनुसार जसको धेरै मिल्छ त्यही कम्पनीको खरिद गरेका हौं, हिमालयन मेडिटेकले कम रेटमा टेण्डर हाले पनि उसले पेश गरेको स्फेसिफिकेशन मिलेन ।’ वीर अस्पतालका अस्पताल निर्देशक केदार सेन्च्युरीले बताए ।समितिले बोलपत्र माग गर्दा एउटा उपकरण माग गरेपनि दुई उपकरण खरीद गरेको जनाएको भनिएपनि न्याम्सले दुई वटै उपकरण माग गरेको जनाएको छ ।

पुनरावलोकन समितिले बोलपत्र पेश गरेकोमा दुई सेटको प्रस्तुत भएको हुँदा दुई सेटको रकम आफैंले दोव्वर बनाई सम्झौता गर्नु गैरकानुनी काम भएको समितिको निष्कर्ष छ ।तर, टेण्डर पाएको बायोमेड इन्टरनेशनलले भने २० करोडमा २ वटा ‘इन्ट्रा–अपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम’ आउन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

‘इन्ट्रा–अपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम’ भनेको अहिलेको अत्याधुनिक उपकरण हो, भर्खरै यहि उपकरण अल इन्डिया इन्ष्टिच्युटले १९ लाख ७२ हजार ४६८ गुएस डलरमा कम्पनीसँग ब्रेन ल्याव सेल्स जर्मनीबाट सिधै खरिद गरेको छ ।’बायोमेडका सञ्चालकले भने । उनले वीरमा ल्याइएको ‘इन्ट्रा–अपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम’ दक्षिण एशियामा वीर अस्पताल र भारतको अल इण्डिया इन्ष्टिच्युट तथा अन्य केहि देशमा मात्र भएको जिकिर गरे ।

टेण्डर प्रक्रियामा हिमालयन मेडिटेकको १४ वटा स्पेशिफिकेशन मिलेको छैन भने टेण्डर विड गर्ने बायोमेड इन्टरनेशनलको ९५ प्रतिशत स्पेशिफिकेशन मिलेको छ । हिमालयन मेडिटेकले पेश गरेको उपकरणमा अधिकांश महत्वपूर्ण अत्याधुनिक सामान स्पेशिफिकेशन अनुसार मिल्दैन । जसको जवाफ न्याम्सले समेत दिइसकेको छ ।सामान्यतयः कुनै पनि टेण्डरमा कुनैपनि सामानको शतप्रतिशत मिल्दैन, यदी मिलेमा उक्त सामान खरिदमा पहिल्लै मिलेमतो हुन्छ, अथवा सिधै क्याटलग मार्फत विना टेण्डर खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ तर त्यसका लागि अरु प्रतिष्पर्धी नभएको खण्डमा आवश्यक्ता र महत्वूर्णता हेरेर मात्र खरिद गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

सार्वजनिक निकाय र बायोमेडबिच भएको सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने भन्दै समितिले भनेको छ, ‘सार्वजनिक निकायसँग प्रतिकृया माग गरिएकोमा पहिले गरेको बोलपत्र मुल्याङकन, जारी आशयको सूचना एवम् खरीद सम्झौताका कानुनी आधार तथा वस्तुगत रुपमा प्रतिकृया पेश गरीएको छैन ।

र, सम्झौता विधीसम्मत भएको दावी समेत गरिएको छैन । अतः सार्वजनिक निकाय र बायोमेडविच भएको सम्झौताले कानूनि मान्यता ठहर गर्दैन ।’तथापि, वीर अस्पतालका तत्कालिन उपकुलपति डा। गणेश गुरुङले भने सम्झौता कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्छन् । जुन सार्वजनिक खरिद ऐनमा खुलस्त रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७४ असाढ ३० गते खरीदकर्ताको तर्फबाट वीर अस्पतालका तत्कालिन निर्देशक प्रा।डा। भुपेन्द्र बस्नेत र आपुर्तिकर्ताको तर्फबाट बायोमेड इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडबिच सम्झौता भएको थियो ।सम्झौतापत्रमा मेसिन खरिद सम्झौता भएको ९० दिनभित्र अस्पतालमा ल्याई परिक्षण समेत गराई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रतितपत्र खोल्दा ७० प्रतिशत सामान आएपछि र ३० प्रतिशत सामान जडान भएपछि भुक्तानी गरिने भनिएको छ ।सोहि अनुसार बायोमेडले वीर र ट्रमा सेन्टरमा उपकरण ल्याएर जडान गरिसकेको छ । भने, सम्झौता अनुसार ७० प्रतिशत भुक्तानी समेत भइसकेको अवस्था छ । बाँकी ३० एलसी सम्झौता अनुसार वीरले दिनुपर्ने बाध्यता छ ।

टेक्नीकल स्पेसिफीकेसन मुल्याङकन सम्बन्धमा गठित प्राविधिक समितिले बायोमेड इन्टरनेशनलको २० करोड ४९ लाखको बोलपत्र स्विकृतिका लागि २२ असार २०७४ मा सिफारीस गरेको थियो ।यस्तै, बीर र ट्रमा सेन्टरले ३० असार २०७४ मा बोलपत्र स्विकृत गरी सोही दिन बायोमेड इन्टरनेशनलसँग २० करोड ४९ लाखको अलग अलग सम्झौता गरेको थियो ।

बोलपत्रदाता हिमालयन मेडिटेकले सार्वजनिक निकायमा २८ असार २०७४ मा पुनरावलोकन निवेदन दिइसकेपछि सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ४७ ९६० बमोजिम पाँच दिनभित्र कारण खुलाई लिखित निर्णय गर्नुपर्ने र सोको कारण जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्नेमा जानकारी गराएको नदेखिएको समितिले जनाएको छ ।वायोमेड इन्टरनेशनलले २६ चैत्र २०७५ मा समितिमा गरेको निवेदनमा सम्झौता अनुसार खोलिएको एलसी ९प्रतितपत्र० र सो बमोजिम आयात भएको मेसीन हाल विर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा जडान भएको बताएको छ ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा बायोमेड इन्टरनेशनलले २६ चैत्र २०७५ मा पठाएको लिखित प्रतिकृयामा भनिएको छ, ‘औषधि उपकरणको लागि सम्झौता बमोजिम खोलिएको एलसी र आयात भएको उल्लेखित उपकरणहरु प्रतिष्ठान र ट्रमा सेन्टरमा जडान समेत भइसकेको छ ।

सम्झौता बमोजिमको कामकारबाही अगाडि बढाउन रोक्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्नुले हिमालयन मेडिटेकको निवेदन गैरकानुनी हो ।’ बायोमेड इन्टरनेशनलले सम्झौता बमोजिम खोलिएको एलसी र आयात गरिएको उपकरण जडान भइसकेको सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु कानुन बमोजिम भएको बताएको छ ।

एलसी जारी भइसकेपछि भुक्तानी रोक्न नमिल्ने भन्दै बैक अफ काठमाडौं र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले समेत पत्र लेखेका छन् । अब उपकरणको ३० प्रतिशत मात्र भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।निवेदन उपर समितिले एकतर्फी रुपमा बायोमेड इन्टरनेशनललाई जानकारी नगराई, छलफलमा नबोलाईकन टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको बायोमेडको भनाई छ ।

किन गरिँदैछ अवरोध ?

वीर र ट्रमा सेन्टरमा इन्ट्रा अपरेटिभ सिटि स्क्यान विथ न्याभिकेशन ९सिटी० सञ्चालनमा आएपछि नीजि क्षेत्रका क्लिनिक र डायग्नोष्टिक सेन्टरको आम्दानी सुक्ने भएकोले नीजि क्षेत्रले समेत अवरोध सृजना गरेको अस्पतालका पदाधिकारी बताउँछन् ।‘सरकारले वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाउने भनेसँगै नीजि क्षेत्रका अस्पताल र डायग्नोष्टिक सेन्टरहरुले अवरोध गर्न खोजिरहेका छन् ।’ एक पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

इन्ट्रा अपरेटिभ सिटि स्क्यान विथ न्याभिकेशन ९सिटी० को टेण्डर रद्द गराउन हिमालयन मेडिटेक, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज हात धोएर लागेका छन् । टेण्डरमा सबैभन्दा कम दररेट हाले पनि स्फेसिफिकेशन नमिलेपछि बाहिरीएको हिमालयन मेडिटेकले नै पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गरेर टेण्डर रद्द गराउने चलखेल गरेको स्रोतको दावी छ ।

स्रोतका अनुसार हिमालयन मेडिटेकका अमर श्रेष्ठले पुनरावलोकन समितिका पहिलेका अध्यक्ष शंकर पाण्डे, सदस्यहरु प्रकाश पौडेल, लवकुमार श्रेष्ठ र हालका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठ सदस्यहरु प्रकाश र कमल कुमार श्रेष्ठलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सम्झौता भई सामान समेत आइसकेको टेण्डर एकतर्फि रुपले रद्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

‘सबै कुरा प्रक्रियागत रुपमा भएर उपकरण आइसकेको अवस्थामा समितिले टेण्डर रद्द गराउन खोज्नु कुनै पनि हालतमा कानुनसम्मत छैन । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले समेत खरिद प्रक्रिया नरोक्न आदेश दिइसकेको अवस्था छ ।’ न्याम्स पदाधिकारी भन्छन् ।हिमालयन मेडिटेकले न्याम्समा मात्र हैन, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान देखि मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा एकाधिकार जमाउन पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर काम गराउने गरेका छन् ।

न्याम्समा उक्त उपकरण सञ्चालन नहुँदा सरकारलाई करोडौं नोक्सानी हुने अवस्था सृजना भएको त छ नै, लाखौं सर्वसाधारण जनताले स्वास्थ्योपचार समेत पाउन सकिरहेका छैनन् । उपकरण सञ्चालनमा आए बीरलाई मासिक लाखौं आम्दानी हुन्थ्यो । सर्वसाधारण जनताले सुलभ रेटमा ‘इन्ट्रा–अपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन’ को सेवा लिन सक्दथे ।यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका केहि अधिकारी भने मन्त्रालयको काममा समेत पुनरावलोकन समितिले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको बताउँछन् । उनीहरुले न्याम्सको केसमा सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनरावलोकन समितिको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गरी सरकारको पैसा खेर जान दिन नहुने जिकिर गर्छन् ।

‘यहाँ सिधै सरकारको पैसा डुबाउने खेल भइरहेको छ, उपकरण आएर जडान भइसकेको अवस्थामा ७० प्रतिशत भुक्तानी कम्पनीले फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अब, मन्त्रालयले नै पुनरावलोकन समितिको निर्णय बदर गर्दै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ एक अधिकारीले भने । न्यूजअभियान डटकमबाट