देवेन्द्र चुडाल । पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार विवादको घेरामा पर्दै गएको छ । सरकारले प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका अपनाएको हुनाले सरकारको तीव्र आलोचना हुन थालेको छ ।

सञ्चार जगत्लाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । सरकारले बैशाख २६ गते मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाईमा सञ्चार जगत् आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिए लोकतन्त्रकै ध्वज्जी उड्न सक्ने भएकाले सरकारले संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार विधेयक ल्याउनुपर्नेमा संविधानको बर्खिलाप गर्दै विधेयक तयार गरी संसदमा दर्ता गरेको छ ।

संविधानको प्रस्तावना मै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गरेकोले लोकतान्त्रिक युगमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्थाबाट आम सञ्चार जगतलाई मर्यादित पार्ने कुरा असम्भव नै हुन्छ भनेमा सरकारले बेलैमा बुझेर आफ्नो गल्ती सच्चाउनु नै उचित विकल्प हुन सक्छ ।

मिडिया विधेयकको बारेमा सत्ताधारी दलभित्रै एकमत नभएको र पार्टीको वरिष्ठ नेताहरुबाटै त्यसको विरोध भएको हुनाले सरकारले तत्काल विधेयक फिर्ता लिएर पहिला आफ्नो पार्टीभित्रै छलफल, बहस गरेर सरोकारवाला सञ्चार जगतसँग समेत परामर्श गरेर विधेयक तयार गर्नु उपयुक्त कदम हुन सक्छ ।

सत्ताधारी दलका शिर्ष नेताहरुले नै विधेयकका बारेमा समाचार आएपछि मात्र थाहा पाएको अभिव्यक्ति दिएका हुनाले ओली सरकार पार्टीको नीति निर्देशनलाई समेत स्वीकार गर्न चाहँदैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

पार्टीले सरकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा अहिले सरकारले नै पार्टीलाई नियन्त्रण गरेको जस्तो देखिएको छ । पछिल्लो अवस्था हेर्दा लाग्छ पार्टीले सरकार होइन सरकारले पार्टी चलाईराखेको छ ।

सरकारले मिडिया विधेयकमा प्रस्ताव गरेको दण्ड जरिवाना र क्षतिपूर्ति नेपाली पत्रकारहरुको बुताभन्दा बाहिरको कुरा हो । साँच्चिकै भन्नुपर्दा साना लगानीका स्वरोजगारमूलक मिडियाका लागि यो अझ खतराको घण्टी हो ।

स्वरोजगारमूलक मिडियाहरुले जसोतसो आ आफ्नो सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरिरहेका बेला कसैलाई रिस उठेको बेला आफ्नो मानहानी भयो भनेर उजुरी दिएको खण्डमा उजुरी लिने छानविन गर्ने अनि दण्ड सजाए पनि एउटै संस्थाले गर्न सक्ने प्रावधान मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राखिएको हुनाले सरकारले प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकहरुलाई नेपाली प्रेस जगत्ले कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन/रहेन ।

मिडिया काउन्सिल गठन सम्बन्धमा समेत सरकारले प्रस्तुत गरेको विषयमा सहमत हुन सक्ने अवस्था रहेन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयकै कर्मचारी राखेर मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरुको सिफारिस समिति बनाउने प्रावधान राखिएको छ ।

काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने तर सदस्यहरुको लागि १५ वर्षको अनुभव चाहिने प्रावधान राख्नु हास्यास्पद बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । सत्ताधारी दलका कुनै कार्यकर्तालाई मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष बनाउनैको लागि १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मिडिया काउन्सिल अर्ध न्याधिक निकाय हुनुपर्नेमा मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउने र सत्ताधारीको विरोधमा समाचार प्रकाशित प्रसारित भएका विरोधीहरुलाई तह लगाउने प्रमुख उदेश्यका साथ मिडिया विधेयक ल्याइएको र काउन्सिलको गठनसम्बन्धी व्यवस्था पनि त्यही अनुरुप ल्याइएको छ ।

तत्कालिन राजाले २०५९ सालमा शाही आयोग गठन गरेका थिए । सो आयोगलाई उजुरी लिने छानविन गर्ने र दण्ड सजाए दिने जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको थियो । त्यसबेला आन्दोलनमा रहेका राजनीीतक दल र पत्रकार जगत्ले त्यसको विरोध गरेका थिए ।

सर्बोच्च अदालतमा त्यसको विरोधमा मुद्दा परेको र अदालतले एउटै संस्थाले उजुरी लिने, छानविन गर्ने, दण्ड सजाए र जरिवाना तोक्ने कार्य शक्ति पृथकीकरणको विरुद्ध भएकाले आयोग नै खारेजी हुने निर्णय गरेको थियो ।

अहिले आफूलाई लोकतन्त्रका मसिया ठान्ने ओली सरकारले त्यही शाही आयोगले पाएको अधिकारलाई हुबहु मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राखेर अलोकतान्त्रिक पद्दति अपनाएको छ ।

संविधानको प्रस्तावना भनेको संविधानको मुटु हो । मुटु नरहे मानिस रहँदैन त्यसैगरी प्रस्तावना नभएको संविधान समेत हुँदैन । प्रस्तावना मै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको अवस्थामा त्यसलाई वेवास्ता गर्दै नियमनको नाममा घुमाउरो पाराले नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ ।

विधेयकहरुमा कठोर जरिवाना समेत तोकिएको छ । आचारसंहिता विपरित गलत समाचार सामाग्री प्रकाशित गरेमा २५ हजार देखि ५० लाखसम्म जरिवानाको भागिदार पत्रकारहरुले बन्नुपर्नेछ । यसबाहेक मर्का पर्ने पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति समेत भराउने व्यवस्था सैनिक शासन भएको मुलुकमा मात्र रहेको छ ।

अहिले यो व्यवस्था (वर्मा) म्यानमार सरकारले लागु गरेको छ । त्यहाँ समेत यस्को व्यापक विरोध भएपछि सरकारले त्यसलाई संशोधन गरिसकेको अवस्थामा म्यानमारकै दण्ड जरिवानाको प्रावधानलाई हुबहु कपी गरेर विधेयकमा राख्नु कत्तिको उचित हुन्छ ?

जरिवाना तिर्न नसकेको खण्डमा पत्रकारले आजिवन जेल बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना ओली सरकारले गरेको हुनाले यो सरकारलाई कुनैपनि हालतमा लोकतान्त्रिक सरकार भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

आचारसंहिता बनाउने निकाय पनि सरकारबाटै नियन्त्रित हुने मिडिया काउन्सिललाई नै हुने भएकाले मिडिया काउन्सिलको स्वयत्ता र स्वतन्त्रता समेत समाप्त हुने भएकाले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध गर्नु परेको बास्तविक यथार्थ हो ।

कुनैपनि नयाँ सरकार आउनासाथ राष्ट्रका प्रमुख निकायहरुमा आफ्नो मानिस राख्ने र राजनीतिक दलको स्वभाव अनुसार आफ्ना मान्छेलाई काउन्सिलमा ल्याएर नेपाली मिडियालाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्ने विचार गरेर सरकारले विधेयक ल्याएको हुनुपर्दछ । अहिले जताततै भ्रष्टाचार भएको छ ।

दैनिक प्रकाशित र प्रशारित हुने भ्रष्टाचारका समाचारहरु पढ्दा सरकार अत्तालिएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । प्रेसलाई नियन्त्रण गरेको खण्डमा भ्रष्टाचारका समाचारहरु प्रकाशित प्रशारित हुँदैन भने सोँचाई सरकारको हो भने त्यो बुझाई नै गलत रहेको छ ।

अहिलेको सञ्चार प्रविधिमा आएको सहजताले गर्दा प्रत्येक व्यक्तिका हातमा सुविधा सम्पन्न मोबाइल सेट रहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचारका समाचारहरु व्यापक मात्रामा आइरहेको हुनाले त्यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले त्यसलाई हतोत्साहित गर्न सक्ने प्रेस जगतलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने बेलामा उल्टो प्रेस जगतलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुले सरकारको चरित्र उदांगो भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देखि सरकारका मन्त्रीहरुले उद्घोष गर्ने विचारहरुलाई मनन गर्दा सरकार विस्तारै अधिनायकवादमार्ग तर्फ उन्मुख हुँदैगएको छ । प्रेसले जे पायो त्यही लेखे भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफूहरुले बोल्ने भाषा कस्ता छन् भनेर सोच्नु आवश्यक छ ।

केही दिन पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारको विरोध गर्नेहरु गणतन्त्रका विरोधी हुन् भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिएका छन् । के सरकारका काम कारबाहीको विरोध गर्दा गणतन्त्र विरोधीको विल्ला भिराउन मिल्छ ?

सरकारको आलोचना पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै गर्ने गरेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (सत्ताधारी) कै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपालले समेत सरकारका काम कारबाहीको विरोध गरिरहेका छन् । के वहाँहरु सबै गणतन्त्रका विरोधी हुन् त ?

तत्कालिन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस २०६२÷६३ अघिसम्म संघीयता र गणतन्त्रका पक्षधर रहेका थिएनन् । उनीहरु २०६२/६३ को आन्दोलनपछि मात्र संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमा घिसारिएका हुन् ।

तत्कालिन माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम मात्र संघीयता र गणतन्त्रका पक्षमा रहेको वास्तविक यथार्थलाई भुलेर सरकारको विरोध गर्दा गणतन्त्रकै विरोधी हुन् भन्नुको अर्थ के ?

यदि सरकारको विरोध गर्दा गणतन्त्र विरोधी हुन्छन् भने पहिला पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावललगायतका अन्य नेताहरुलाई गणतन्त्रको विरोधी भएको भनेर सरकारले कारबाही गर्न सक्नुपर्दछ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार असंसदीय कुरा बाहेक सबै कुराको विरोध गर्न पाइन्छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, सावभौमसत्ता र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित बाहेक सबै कुराहरु संशोधनिय हुन सक्छन् भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको हुनाले गणतन्त्रको विरोध गर्न किन नपाइने ?

जनताले चाहेको खण्डमा मुलुकमा राजतन्त्र आउन सक्छ नेपाल पुनः हिन्दु राष्ट्र हुन सक्छ त्यो सम्वैधानिक व्यवस्था नै हो । तर सरकारको काम कारबाहीका विरोध गर्दा समेत गणतन्त्रको विरोधीको पगरी गुथी दिनु कत्तिको उचित हुन्छ ?

विश्वका धेरै देशमा सरकार र प्रेसबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ । सरकारले प्रेसलाई बाधकको रुपमा होइन सहयोगी रुपमा हेर्न सकेको खण्डमा मात्र प्रेस र सरकारबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्छ ।

सरकार र प्रेस बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि सम्बन्धित संस्थालाई नै जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्दछ ।सरकारी हस्तक्षेप विनै सम्बन्धित संस्थाहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।

जस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयकसम्बन्धी सञ्चार जगत्का व्यक्तिहरुलाई सामेल गराएर व्यापक रुपमा छलफल र बहस चलाएको भए अहिले समस्या नै आउने थिएन, मिडिया काउन्सिलमा अध्यक्षलगायत सदस्यहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संसदका सभामुख, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र वरिष्ठ पत्रकारहरु मध्येबाट केही व्यक्तिहरुलाई राखेर सिफारिस समिति बनाउन सकिन्छ ।

त्यसो भएमा त्यहाँ कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन सक्दैन थियो । तर ठीक त्यसको उल्टो मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाइने प्रावधान राखियो त्यो समिति भनेको सञ्चारमन्त्रीको कोटको खल्तीबाटा नाम निकालेर वैधानिकता दिने समिति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

मन्त्रीले भनेको मान्नु सचिवको बाध्यता रहेको र सचिवको निर्देशन, आदेशको पालना गर्नु मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको दायित्व र कर्तव्य भएकोले समितिमा राखिएका मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीहरु रबरस्ट्याम्प बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । त्यसैले मिडिया विधेयकको व्यापक विरोध भएको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस जगतलाई मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरिरहेको छ । सम्वैधानिक अङ्गका रुपमा स्थापना गरिएको र सर्बोच्च अदालतका पूर्व प्र्रधानन्यायाधिश नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएको आयोगलाई समेत सरकारले आफू मातहत ल्याउने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्र्तगत ल्याउने गरी विधेयक निर्माण गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता भनेको सरकारको प्रमुख सल्लाहकार भएकाले उनले सरकारका विरुद्ध मुद्दा चलाउने अनुमति दिन सक्ने अवस्था रहँदैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उजुरी लिने, छानविन गर्ने र पिडिकलाई दण्ड सजाए गर्न र पिडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार समेत खोस्न सरकार उद्दत रहेको छ ।

विश्व विद्यालयहरुमा समेत आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउने मनसाय राखेर विश्वविद्यालय विधेयक तयार गरिएको छ । यसरी प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न किन ओली सरकार अग्रसर भयो त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ ।

जनताले सूचना पाउनुपर्दछ । त्यो जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । जनताले सञ्चार माध्यमबाटै सूचना पाउने भएकाले सञ्चार जगत्माथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु जनतलाइृ सही सूचना पाउनबाट बञ्चित गराउने कार्यबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

सरकारले १५ महिने आफ्नो कार्यकालमा जनताको लागि ठोस कार्य गर्न नसकेको र मुलुकमा भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा मात्र बढेको हुनाले त्यसलाई लुकाउन र आफ्नो असफलता र अकमण्र्यता ढाकछोपको लागि प्रेस जगत्माथि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा जनता जागरुक भईसकेका छन् ।

जनता जागेको खण्डमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने हेक्का सरकारलाई होस् प्रेस जगत्माथिको हस्तक्षेप बन्द गर्दै अलोकतान्त्रिक मिडिया विधेयक तत्काल फिर्ता गरि सबैले स्वीकार गर्न सक्ने विधेयक ल्याइनु नै सरकारको हितमा हुनेछ । लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।