काठमाडौं । सांसद विनोदकुमार चौधरीले देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य संग जोडेर भूमिसम्बन्धी कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मङ्गलबार प्रतिनिधिसभामा भूमिसम्बन्धी आठौ“ संशोधन विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै सांसद चौधरीले भूमिको उपयोग उत्पादन वृद्धिका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

इन्डस्ट्रियल पार्क, एजुकेसन सिटी र कमर्सियल फार्मिङ जस्ता अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने भूमि सहजरुपमा उपलब्ध हुनेगरी कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘उत्पादनशील उद्योगहरूमा लगानी अभिवृद्धि गरी उत्पादन वृद्धि गर्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो,’ सांसद चौधरीले भने, ‘त्यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुलाई सहजरूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशतबाट घटेर ६ प्रतिशत पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उद्योगपतिसमेत रहेका सांसद चौधरीले भने, ‘यस्ता समग्र पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्रै हामीले भूमिसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ । अन्यथा नेपालमा लगानीकर्ताको मनोबल अरू खस्किन सक्छ ।’

औद्योगिक र शैक्षिक सस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेको तर उपयोग गर्न बा“की जग्गा फिर्ता गर्ने सोच राख्नु सही नभएको विश्लेषण गर्दै उनले औंद्योगिक क्षेत्रले दीर्घकालीन सोचका साथ मास्टर प्लान तयार गर्ने र तत्काल केही जग्गा उपयोग नभएको जस्तो देखिए पनि भविष्यको औद्योगिक विस्तारका लागि त्यो जग्गा अपरिहार्य रहने भएकाले यसतर्फको दृष्टिकोणमा नै परिवर्तनको खा“चो भएको उनले औंल्याए । ‘यदि औद्योगिक प्रयोजनले लिएको जग्गा उपयोग हुन सकिरहेको छैन भने राज्यले किन यस्तो भयो भनेर लगानीकर्ताको कुरा सुन्नुपर्छ र उसलाई सहजीकरण गरिदिन सक्नुपर्छ’, सांसद चौधरीले भने, ‘हामीले के बुझ्नुपर्छ भने लगानीकर्ताले उद्योगका लागि लिएको जग्गामा कदापि घर बनाएर बस्दैन । उत्पादन बढाउनकै लागि उसले त्यो जमिनको प्रयोग गर्छ ।’

सांसद चौधरीले आजको विश्वमा विस्तार भइरहेका आर्थिक क्षेत्र र कमर्सियल फार्मिङका उदारहण प्रस्तुत गर्दै जमिनको खण्डीकरणबाट देशलाई औद्योगिकीकरण र व्यावसायिक कृषिको जग बसाल्न सम्भव नभएको बताए । मुलुक आर्थिक समृद्धिको योजनामा अगाडि बढिरहँदा उत्पादन वृद्धिको आधारभूत पक्ष भूमिको उपयोगसम्बन्धी अवधारणालाई देशको बृहत्तर आर्थिक विकासस“ग जोडेर अगाडि बढ्न आवश्यक भएको र यसका लागि यो सही समय भएको पनि सांसद चौधरीले स्पष्ट पारे ।