नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर २ ले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता विपरित पत्रकार माथि अंकुश लगाउने गरी प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै महासंघले फिर्ता लिन माग गरेको हो ।

पत्रकार महासंघ प्रादेशिक समितिका महासचिव किरण कुमार कर्णले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी जरिवानाको प्रावधान राखेर प्रदेश सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन कुनै कसर बाँकी नराखेको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विज्ञप्तिमार्फत जरिवाना सम्बन्धी प्रावधान सच्याउन सकिने प्रतिवद्धता जनाएपनि ‘विधेयकको अधिकांश धारा र परिच्छेदहरु सञ्चार तथा पत्रकारलाई समाचार लेख्न नै बन्देज गर्ने खालको रहेकोले प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयक तत्काल फिर्ता लिन महासंघ माग गर्दछ,’ महासचिव कर्णद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश सञ्चार विधेयकको दफा ५५, ६९, ७० र ७१ सहित परिच्छेद १० मा कसुर सजाय र पुनरावेदनको व्यवस्थाले पत्रकारिता क्षेत्रमाथि बन्देज लगाउने सरकारको कुनियत देखिएको महासंघको ठहर छ, उल्लेख छ । विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरणको स्थापना, गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पूर्णतः गलत भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

संघीय सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी रहेकोले यसविरुद्ध महासंघ निरन्तर आन्दोलनमा रहेको बखत प्रदेश सरकारले समेत प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सहितको विधेयक ल्याएर महासंघ प्रदेश समितिलाई आन्दोलित बनाएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयक तत्काल फिर्ता नगरिए महासंघ प्रदेशस्तरीय आन्दोनको घोषणा गर्न बाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।