काठमाडौं । आजकाल हरेक बाबुआमाले आफ्नो कमाईको उल्लेख्य हिस्सा सन्तानको पढाईका लागि छुट्याएका हुन्छन् । आफूलाई रित्याएर भएपनि छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन चाहन्छन् उनीहरु ।

पहिलेपहिले बच्चा ५–६ वर्षको भएपछि मात्रै स्कुल भर्ना गरिन्थ्यो तर, आजकाल समय फेरिएको छ । २ वर्ष नटेक्दै स्कुल पठाउने हतारो हुन्छ । कतिपयले वाध्यता कतिपयले लहैलहैमा बच्चालाई रुवाउँदै प्रिस्कुलमा धकेल्छन् ।

प्रिस्कुलहरु टोलटोलमा खुलेका छन् । प्रिस्कुलहरुको भौतिक सुविधा र शुल्कमा पनि ठूलो अन्तराल छ । मासिक शुल्म पाँच हजारदेखि ४० हजार बढी लिने प्रिस्कुल छन् । यसरी शिक्षाको आर्थिक–सामाजिक खाडल अहिले पूर्वप्राथमिक तहदेखि सुरु भएको छ । सन्तानलाई शैशव अवस्थामै ‘प्रि स्कुल, मन्टेश्वरी, डे केयर, किन्डर गार्डेन’ जस्ता नाममा खोलिएका पूर्व प्राथमिक तहमा पठाउनु ‘सामाजिक प्रतिष्ठा’ को विषय पनि बन्न थालेको छ ।

एकातिर चार वर्ष उमेर पुगेका बच्चालाई सिकाइका लागि पूर्वप्राथमिक तहमा पठाउन सरकारीस्तरमै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रमा पूर्वप्राथमिक तहको व्यापारीकरण तीव्र छ । यसले बालबालिकाले राज्यबाट पाउनुपर्ने समान अवसरको हक खोसिएको देखिन्छ भने अर्कातिर एक–डेढ वर्षकै उमेरमा विद्यालय पठाउँदा देखिने असरतर्फ ख्याल गरिएको छैन ।

‘एकातिर अभिभावक व्यस्त बनेर स्कुल पठाउने हतारो गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर उनीहरु अरुको नक्कलमा लागिरहेका छन् । त्यसले स्कुल पठायो, मैले किन नपठाउने भन्ने शैली हावी भएको छ,’ शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘घरमा पनि केटाकेटीलाई कसरी पढाउनुपर्छ, कसरी खेलाउनुपर्छ, कसरी सिकाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान अभिभावकमा भएन । बच्चाको ज्ञानको तह अभिभावकको ज्ञानभन्दा बढी भएपछि यस्तो हुन्छ । शिक्षक पनि त्यस्तै हुन् ।’

प्रारम्भिक आवश्यकता

बालबालिकाको हेरविचार र प्राथमिक शिक्षामा सहभागी गराउने तयारीका रुपमा २००६ सालमै पहिलोपटक काठमाडौंमा मन्टेश्वरी अवधारणामा स्कुल स्थापना भएको बताइन्छ ।

२०११ सालमा ‘नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग’ को प्रतिवेदनले पूर्वप्राथमिक तह खोल्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०१८ सालमा सर्वाङ्गिण राष्ट्रिय शिक्षा समितिले त पूर्वप्राथमिक तहलाई विशेष जोड दिँदै ‘सरकार र जनताको तर्फबाट पूर्वप्राथमिक तहमा सकेको प्रबन्ध हुनु आवश्यक’ भएको सुझायो ।

२०२१ सालमा नेपाल बालसंगठनको स्थापना भएपछि जिल्ला–जिल्लामा प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमहरु बालमन्दिरमार्फत सुरु भए । त्यसपछि नै प्राथमिक शिक्षा परियोजनाका लागि शिशु कक्षाको अवधारणा अघि बढेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९ ले पनि प्राथमिक विद्यालय जाने उमेर नपुगेका तर, ४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई केही शुल्क लिएर पूर्वप्राथमिक शिक्षा दिने सुझाव दिएको थियो ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ ले पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाकै संरचनासँग एकीकृत गर्ने, त्यसको अवधि एक वर्षको हुनुपर्ने साथै चार वर्ष उमेर पुगेकालाई मात्रै भर्ना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो ।

२०५६ सालमा शिक्षा विभाग स्थापना भएर प्रारम्भमा शिशु शाखा र त्यसपछि प्रारम्भिक बालविकास शाखामा रुपान्तरण भएपछि प्रारम्भिक सिकाइका कार्यक्रमले गति लिएको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५’ ले पनि उल्लेख गरेको छ । २०६१ मा प्रारम्भिक बालविकास रणनीति पत्र, २०६२ मा प्रारम्भिक बालविकास पाठ्यक्रम र २०६५ मा प्रारम्भिक बालविकासको राष्ट्रिय न्युनतम मापदण्ड बनाएर केही प्रयासहरु सरकारी स्तरमा भएका देखिन्छन् ।

सोच एकातिर काम अर्कोतिर

सरकारी स्तरमा यस्ता पहल भइरहँदा निजी क्षेत्रबाट खोलिएका विद्यालयले पनि पूर्वप्राथमिक तहमा विशेष जोड दिँदै गए । बोर्डिङ स्कुलहरुले ‘डे केयर’ शैलीका छुट्टै कक्षा सञ्चालन गर्ने त छँदैछ, केही वर्ष यता प्रि स्कुलहरु पनि खुलेका छन् ।

शिक्षा विभागले २०७४ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा आधारित प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरु ३० हजार ४४८ वटा र संस्थागत विद्यालयद्वारा सञ्चालित प्रिस्कुल ६ हजार १२० वटा छन् ।

नयाँ संविधानले मौलिक हकका रुपमा बालबालिकाको स्वास्थ, शिक्षा, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गिण विकासका लागि प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हकलाई समावेश गरेको छ । साथै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । पूर्व प्राथमिक तहको सवालमा भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने वा सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको थियो ।

प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी रणनीति पत्र, २०६१ ले नेपालमा नर्सरी, किन्डरगार्डेन, डे केयर, मन्टेश्वरी, प्रि स्कुल जस्ता जुनसुकै नामबाट खोलिएका स्कुल भएपनि बालबालिकाको विकासका लागि कानुनले दिएका सबै सेवा प्रदान गर्नुपर्ने किटान गरेको थियो ।

सार्वजनिक विद्यालयमा चार वर्ष उमेर पुगेकालाई एक वर्षे बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पूर्वप्राथमिक सिकाइ गराइरहेको पाइन्छ । संस्थागत विद्यालयमा पनि विभिन्न नाममा पूर्वप्राथमिक कार्यक्रमहरु चलिरहेकै छन् । अन्य पूर्वप्राथमिक तह मात्रै पढाउने संस्थागत केन्द्रहरुको लेखाजोखा छैन । कतिपय त दर्ताबिनै ‘नाङ्गो पसल’ जसरी पनि राखेको भेटिन्छ ।

जुनसुकै नामबाट सञ्चालनमा रहेको भएपनि बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवश्यक सबै सेवाहरु प्रदान गर्न नसकेको, काम कसरी भइरहेको छ भन्नेमा ध्यान नपुगेको, पाठ्यक्रम र मापदण्ड के हुन् भन्नेमा वेवास्ता भएको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५’ ले पनि औँल्याएको छ ।

पूर्वाधार अपुग, शुल्कमा मनोमानी

पूर्वप्राथमिक तहमा गएका बालबालिकाले प्राथमिक तहमा पुगेपछि पनि राम्रो सिकाइ गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले बताइरहे पनि व्यवहारमा सिकाइको उपयुक्त वातावरण भने देखिँदैन । अभिभावकले पनि राम्ररी ध्यान दिएका छैनन् ।

पूर्वप्राथमिक तहमा बालविकासका लागि खेलकुद, मनोरञ्जन तथा प्राकृतिक सामाजिक अन्तरक्रियालाई जोड दिइने भने पनि धेरै पूर्वप्राथमिक केन्द्रमा त्यसको अभाव देखिन्छ । निजीस्तरमा केही पहिले वडा कार्यालयबाटै सम्बन्धन लिएर चल्ने यस्ता पूर्वप्राथमिक केन्द्रहरुले अहिले भने वडाको सिफारिसमा स्थानीय तहको सम्बन्धन लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धन पाउन पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरु हेरेर त्यस्ता विद्यालयमा खोज्दा पूर्वाधार पुगेका देखिँदैनन् ।

विल्डिङअनुसार तडकभडक, अभिभावकको आर्थिक क्षमता बुझ्ने अन्तर्वार्ता, मासिक शुल्क, खाना खर्च, ट्युसन खर्च, स्टेसनरी खर्च, भ्रमण खर्च र सबै लिएपछि पनि अर्को वार्षिक शुल्क । प्रि स्कुलमै १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भर्ना शुल्क लिने विद्यालय भेटिएका छन् ।

तिनीहरुका अन्य शुल्कमा पनि भिन्नता पाइन्छ । अन्य शुल्कका हिसाबमा हेर्दा पनि भौतिक संरचना नै कारक बनेको देखिन्छ । सामान्य भनिएका स्कुलमा नै मासिक रुपमा विभिन्न शीर्षकमा जोडिने रकम ६ हजार रुपैयाँ परिरहेको छ ।

महँगा विद्यालयमा शुल्क बुझ्नसमेत सहज पहुँच छैन । बालबालिकाको शिक्षाबारे बुझ्न खोज्दा कतिपय महँगा भनिएका स्कुलहरु कुरा गर्नै चाहँदैनन् भने कतिपय बालबालिका अगाडि देखाएपछि मात्रै बोल्छन् । त्यो पनि अभिभावकको आर्थिक अवस्था बुझ्न गरिने ‘प्यारेन्ट्स इन्टरभ्यू’ का बेला मात्रै । शुल्क महँगो भएको या एकरुपताको कुरा गर्दा ‘सक्नेले पढाउने हो, नसक्नेलाई कर छैन’ भन्ने ओठे जवाफ आउने गर्छ ।

महानगरमै मनपरि, अन्त के रु

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र चोकैपिच्छे खोलिएका प्रिस्कुलहरु कस्ता छन् त रु

महानगरले पूर्वप्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ पारित गरेर पूर्वप्राथमिक तह खोल्न स्वीकृत लिनुपूर्व के–के कुरा पूरा भएको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, धेरैजसो स्कुलमा त्यस्ता पूर्वाधार पूरा भएका छैनन् । बालबालिकाको आवासबाट विद्यालय बढिमा २० मिनेटको दुरीमा हुुनुपर्ने, बालमैत्री पूर्वाधार हुनुपर्ने, वडाबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा विद्यालय सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भन्ने देखिनु पर्ने, तोकिए बम्मोजिम योग्यता पुगेका तालिमप्राप्त जनशक्ति हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान महानगरले तोकेको छ ।

खुला कक्षा कोठा, बालमैत्री फर्निचर, भवनभित्र र बाहिर सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था र नियमित स्वास्थ्य परिक्षण, खेल मैदान, विश्राम कक्ष, पोषणयुक्त खानेकुरा, शुद्ध पिउने पानी, बालमैत्री शौचालय जस्ता मापदण्ड तोकेको छ । जुन वास्तविकतामा हेर्ने हो भने पालना नभएको स्थिति छ ।

दुई वर्षका छोराका लागि प्रिस्कुल खोजिरहेका बसुन्धराका दिपक अर्याल आफूले हेरेका स्कुलमा शूल्क अनुसारको सुविधा नदेखेको बताउँछन् । ‘रंगरोगन गरेर झिलिमिली पार्नेबाहेक अन्य कुरा गौण छन्,’ उनले भने, ‘श्रीमान श्रीमती दुबै व्यस्त हुने भएकाले स्कुल पठाउनैपर्ने छ तर कहाँ पठाउने रु टाढाको स्कुल पठाउँदा भ्यानमा बच्चा कोचेको देखेरै मन लाग्दैन, नजिक खोज्दा चित्त बुझ्दैन ।’

विद्यालयको नामाकरण गर्दा राष्ट्रिय महत्वको भौगोलिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल, राष्ट्रिय विभूति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वका नाम, शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिको नाममा सञ्चालन गर्ने गरी राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, राखिएका नाम हेर्दा अंग्रेजी शब्दलाई बढावा दिइएको पाइन्छ । यूलेन्स, बटरफ्लाई, पियोर लभ, बेबी फ्लावर, मिल्स बेरी, ओन्डर एयर्स, किङ्ग्स टाउन, एञ्जेल्स होम, युरो किड्स, रेन्बो किड्स, लिटिल किङडम, डोनाल्ड होम जस्ता नामहरु छन् । त्यसो त गुरुकुल, सानो संसार, बोधि बाटिका, आरम्भ, नव उदगम जस्ता केही मौलिक नामहरु पनि छन् ।

न त तथ्यांक न अनुगमन

बालबालिकाको आवासबाट विद्यालय २० मिनेटको दुरीमा हुनुपर्ने, कम्तिमा प्रतिबालबालिका दुई वर्गमिटर क्षेत्रफलको कोठा र ८ फिट उचाइ, उज्यालो ढोका भएको हुनुपर्ने, भवनको चारैतर्फ खुला चौर र अन्य घर नजोडिएको हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड तोकिएका छन् । एउटा कोठामा बढीमा २५ जान राख्न पाइने तर, उनीहरुको लागि स्वतन्त्र रुपले चल्न खेल्न मिल्ने स्थान हुनुपर्ने प्रावधान रहेपनि अभिभावकहरु त्यस्तो सुविधा नदेखिएको बताउँछन् । पौष्टिक आहार र स्वास्थ्यका अन्य जटिल विषय त अभिभावकले खोजी पनि गरेका छैनन् ।

‘खाने कुरा खाइदियोस् र आरामले खेलोस् भन्ने मात्रै चिन्ता हुन्छ । सबै कुरा विचार गरेर कहाँ सक्नु रु’ साढे दुई वर्षका छोरालाई प्रि स्कुलमा पठाइरहेकी नक्सालकी अस्मिता दाहालले सुनाइन् ।

काठमाडौंमा कति प्रिस्कुल सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक समेत महानगरसँग छैन । शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा आए नि महानगरले यस्ता स्कुलमाथि नियमन गरेको पाइँदैन । प्रि स्कुललाई महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागले हेर्दै आएको छ । विभागीय प्रमुख सनतकुमार थापा बल्ल प्रिस्कुलहरुलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन काम थालिएको बताउँछन् ।

त्यस्ता प्रिस्कुलहरुले सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर विभागमा दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । वडा कार्यालयमार्फत स्कुलमा आधारभूत पूर्वाधार भएनभएको अनुगमन गरिने अनि मात्र दर्ता गरिने थापा बताउँछन् । यद्यपि धेरै स्कुल आधारभूत पूर्वाधारबिनै सञ्चालनमा रहेको अधिकारीहरु स्वकार गर्छन् ।

शिक्षाविद कोइराला पनि पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा बदमासी देखिएको बताउँछन् । ‘पूर्व प्राथमिकमा साना केटाकेटी लगेर जे भइरहेको छ, त्यो ठाडै बदमासी हो । त्यस्तो बदमासीलाई नियन्त्रण गर्ने स्थानीय सरकार हाम्रोमा छैन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारमा त्यस्तो बुद्धि देखिएकै छैन । त्यो भनेको समय नपुगेको काक्रोलाई इन्जेक्सन हालेर ठूलो पार्ने भनेको जस्तै हो,’ उनले भने ।

शिक्षक तालिमप्राप्त हुनुपर्ने र कति विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने भन्ने नियम पनि पालना भएको देखिँदैन । तीन वर्षभन्दा मुनिका ६ बालबालिकाका लागि १ शिक्षक, तीनदेखि चार वर्षका १२ बालबालिकाका लागि एक शिक्षक, चार वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मका १५ बालबालिकाका लागि एक शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रिस्कुलकै एक प्रधानाध्यापकसँग शिक्षक तालिमको कुरा गर्दा उनले ‘हिजोआज त युट्युबमा सबै कुरा पाइन्छ, त्यसमै हेर्दै पढाउँछौँ’ भन्ने जवाफ दिइन् । शिक्षकहरु भने राम्रो तलब नपाउने हुँदा धेरै कुरामा विचार गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् । स्कुलहरुले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरे तापनि शिक्षक–शिक्षिकालाई मासिक ८÷१० हजारमा काम लगाइरहेका छन् ।

अभिभावक जिम्मेवार हुनैपर्छ

सन्तान कस्तो बनाउने, के सिकाउने भन्ने दायित्व स्कुलमा छाडेर ‘फी’ तिरिदिनु मात्र अभिभावकको जिम्मेवारी होइन । आवश्यक पूर्वाधार नपुगेको स्कुलमा बच्चा लैजाँदा मात्रै होइन, त्यहाँको सिकाइको तरिकामा पनि अभिभावक चनाखो हुनैपर्छ ।

२७ वर्षदेखि कार्यरत एक प्रधानाध्यापक भन्छिन्, ‘स्कुलमा हुने वातावरण मात्रै हेरेर पुग्दैन, आफूले घरमा कत्तिको राम्रो वातावरण दिएको छु भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । स्कुलमा शिक्षकको नजरमै बच्चाहरु रहेको जस्तो घरमा राख्दा पनि अभिभावकले याद गर्नैपर्छ ।’

डोनाल्ड होम मन्टेश्वरीकी प्रधानाध्यापक स्मृति स्वाँरको अनुभवमा त घरमा राम्रो वातावरण छ र पर्याप्त समय दिन सकिन्छ भने स्कुल पठाउन हतारिनु हँुदैन । ‘बच्चाको विकास त विद्यालयमा भन्दा घरमा नै राम्रो हुन्छ । अलिकति बोल्ने, लागेको कुरा व्यक्त गर्ने, केही बुझ्ने, भनेको सुन्ने बच्चालाई चाहिँ प्रिस्कुल लैजाँदा ठीकै हो,’ स्वाँरले भनिन् ।

अभिभावक र शिक्षकबीच सम्बन्ध राम्रो भएमा बच्चाको हुर्कने र सिक्ने कुरा पनि राम्रो हुँदै जाने उनको अनुभव छ । अभिभावकहरु पैसाको पछि मात्रै नभागेर आफ्ना सन्तानका लागि कति समय दिएको छु भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला पनि अभिभावकको फेरिदो जीवनशैलीको प्रभाव बालबालिकामा परिरहेको बताउँछन् । ‘बुबाआमा दुवै जागिरमा जानपर्ने हुँदा उनीहरु बच्चा जन्माउने फ्याक्ट्री जस्ता मात्रै भए । कमाएर पालिनुपर्ने समयमा काम नगरी बस्न सम्भव पनि नहोला’ उनी भन्छन्, ‘बुबाआमा करिअरमा धेरै ध्यान दिने हुँदा बच्चालाई समय दिएका छैनन् । अभिभावकले यसरी कमाइमा ध्यान दिएपछि स्कुलले भनेकै शुल्क तिर्न सक्ने भएका छन् । त्यसले पनि उनीहरु पैसा तिरिदिनेबाहेक अरु कुरा सोच्दैनन् ।’

हेरचाह केन्द्र कि प्रिस्कुल रु

उपत्यकाका प्रि–स्कुलहरुमा भिन्नता ल्याउने प्रमुख कुरा शुल्क भएपनि सिकाइ र रेखदेखका अन्य विषयहरुमा पनि भिन्नता देखिन्छ । कतिपय स्कुल बच्चा हुकाइदिने फ्याक्ट्री जस्ता छन् भने कतिपय सिकाइको सहज केन्द्र ।

यस्ता विषयमा प्रिकक्षाहरु पनि हुने ठूला विद्यालयमा भन्दा प्रिस्कुल भनेरै खोलिएका विद्यालयमा केही सहज देखिन्छ । सरकारी स्तरमा तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा नगरे पनि ध्यान थोरै विद्यार्थीमा हुने र अभिभावकसँगको सम्बन्ध नजिकको बन्ने भएकाले पनि समस्या आइपर्दा सहज समाधान हुने दाबी सञ्चालकहरु गर्छन् ।

कतिपय प्रिस्कुलमा किताब पढाउने कक्षाकोठा मात्र नभई खेल्दै, खाँदै सिक्ने वातावरणको विकास भएको देखिन्छ । पहिलो वर्ष उनीहरु चित्र र केही खेलमार्फत नयाँ कुरा सिकेर अर्को वर्ष मात्रै कलम समाउँछन् । ‘अहिलेको बच्चालाई मन्टेश्वरी विधि मात्रैले काम गर्दैैन । अरु विभिन्न प्रक्रियाहरु छन् । सिकाइका हाम्रै शैलीहरु बाहिरी शैलीभन्दा भिन्न हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । त्यही अनुसार काम गरेका छौं’ डोनाल्ड होम स्कुलकी प्रधानाध्यापक स्वाँर भन्छिन्, ‘यति सानै बेलादेखि किताब मात्रै हेराएर भेडाबाख्रालाई जस्तो गर्नु हुँदैन । उनीहरुले किताब चिनुन् र पल्टाउन् भनेर मात्रै किताब दिन्छौँ । प्राय त खेल्दै सिक्ने नै हो ।’

बच्चाहरु हरेकको स्वभावमा भिन्नता हुने भएकाले उसको स्वभाव बुझेर नै के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने उनले सुनाइन् ।

के भन्छन् ‘प्रि स्कुल’ सञ्चालक रु

प्रि स्कुल सञ्चालकहरुले संगठन बनाएर नै यस क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रयासहरु गरिरहेका छन् । २०७४ सालमा प्रि स्कुल सञ्चालकहरुको छाता संगठन ‘अपेन’ बनाएर विभिन्न चरणमा काम गरिरहेको संगठनका अध्यक्ष बद्रि प्रसाद दाहालले बताए ।

नीति नियम बनाउने तहदेखि अभिभावकले राम्ररी कुरा नबुझेको उनको गुनासो छ । उनीसँग हामीले प्रि स्कुलका अवस्था र कमिकमजोरीबारे प्रश्न गरेका थियौँ ।

उनको भनाइ उनकै शब्दमा‘

प्रिस्कुलको संख्या अलि ठूलै छ । सबैतिर गरेर हाम्रो संगठनमा झण्डै १६ सय स्कुल आबद्ध छन् । संस्था भर्खरै सुरु भएको हुनाले पनि सबैलाई समेट्न सकिएको छैन ।

व्यक्तिगत रुपमा कुरा गर्दा मैले प्रि स्कुलकै सेक्टरमा काम गरेको पनि १५ वर्ष बितिसक्यो । तर पनि अझै प्रि स्कुलप्रतिको दृष्टिकोणमा ठूलो ग्याप रहेको पाएको छु । प्रि स्कुललाई पनि स्कुलकै रुपमा बुझिदिँदा समस्या देखिएको छ । यो त स्कुल जानका लागि तयारी गर्ने स्थान हो, न कि स्कुल । स्कुल जानको लागि तयारी गर्ने स्कुल हो भनेर बुझाउनका लागि टोल, वडामा प्लेइङ जोनका रुपमा विकास गर्ने भन्ने हो । त्यो कुरा केन्द्रमा होस् या स्थानीय तहमा बुझाउन सकिएन । साना बच्चाबच्चीको स्कुल भनेपछि किताबकै झोला बोक्ने हो भन्ने सोच आइरहेको देखिन्छ ।

ऐन, नियम, कानुनहरु बनाउँदा मुख्य सार कुरा आएकै छैन । अहिले स्थानीय निकायमा छलफलमा पनि हामी पुग्न सकेका छैनौँ । स्थानीय निकाय पनि अहिले अरु काममा व्यस्त भइरहेकोले हामीले केही ठाउँमा छलफल गरेर होमवर्क गरिरहेका छौँ ।

प्रिस्कुलहरु सबै राम्ररी चलिरहेका छैनन् । मिसमास भएको छ । हाम्रोमा यस्तो अभ्यास हुन थालेको पनि धेरै भएको छैन । स्कुल पठाउने त कक्षा १ बाट नै हो । प्रि स्कुलको सोचमा २०५० सालपछि केही विकास भए पनि जुन स्तरीयता हुनुपर्ने हो त्यो अझै भएको छैन । त्यसमा अझै केही काम गर्न बाँकी नै छ ।

हामी संघमा रहेर पनि विभिन्न तालिम गरिरहेका हुन्छन् । खानेकुराको मेन्यूदेखि, केयरटेकरले कसरी काम गर्नेसम्म ध्यान दिएका छौँ । सिकाइको प्रक्रिया के हुने भन्नेबारे पनि छलफल हुन्छ ।

प्रि स्कुलहरुमा सेवा सुविधा र शुल्कहरु आआफ्नै छन् । त्यसमा कम्तिमा एक, दुई, तीन गरेर ग्रेडिङ गरेर एकरुपता ल्याउन सम्भव छ । हाइ लेभलको सुविधा दिनेले त्यही अनुसारको शुल्क लिइरहेका छन् । सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने नभए पनि ग्रेडिङ गर्दा शुल्क र सुविधा हेरेर जान सकिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कुरा गर्दा त्यहाँ बनाएको निर्देशिका हेर्ने हो भने सम्भव नहुने कुरा पनि छन् । सरकारले एउटा ट्रान्जिट प्लान बनाएर जानुपर्ने हो । अहिले यति काम गरौँ, आउँदो पाँच वर्षमा यस्तो हुनुपर्ने भन्ने शैलीमा नियम बनाउनुपर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर एउटा मापदण्ड तोकिदिने काम मात्रै भएको छ । कार्यान्वयन होस कि नहोस मतलब छैन । व्यवहारिक पक्षलाई नहेरिदिने सरकारको कमजोरी देखिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएकै निर्देशिकालाई पछ्याएर अरु स्थानीय तहले पनि बनाएका छन् । त्यो सम्भव छ कि छैन हेरिएकै छैन । त्यसमा विरोधाभास छ ।

अभिभावकले पनि राम्ररी बुझेको देखिँदैन । सामाजिक मानसिक विकासमा हुने अन्य प्रक्रियामा अभिभावकको बुझाई पाएका छैनौँ । क्वालिटी केयर टेकिङ नहेरेर परीक्षा दिने, पहिलो दोस्रो हुनेमा जोड देखिन्छ । दुई वर्षको बच्चा पढ्नैपर्ने, होमवर्क गर्नैपर्ने जस्ता अभिभावकको सोचले प्रिस्कुलहरु प्रताडित छन् । अभिभावकलाई यस्तो होइन, यस्तो हो भनेर बुझाउन पनि सकिएको छैन ।

प्रिस्कुलमा काम गर्नेहरु धेरथोर तालिम लिएकै हुन्छन् । कसैले सात दिने, कसैले एक महिने, कसैले तीन महिने तालिम लिएका छन् । इन्टर्नसिपमा काम गर्नेहरु पनि छन् । पाँच जना दक्ष छन् भने एक जना फ्रेस मान्छे राखेर सिक्दै जाने अभ्यास पनि छ । अनलाइनखबर बाट