काठमाडौं । संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन सकिएको दिनदेखि नै जनताको योजना बुझ्न आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका सांसदले अहिले योजना बोकेर मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

११ चैतदेखि नै आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा समस्या बुझ्न त्यहाँ पुगेका सांसदले अहिले योजनाको सूची बोकेर त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गराउनका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।

संघीय संसद्को चौथो अधिवेशन गत सोमबारबाट सुरु भएपछि त्यसका लागि राजधानी आएका सांसदहरूको दैनिकी नै मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव भेट्नमै बित्ने गरेको छ । मन्त्रालयमा सांसदहरूले योजना बोकेर आउँदा आफूहरूलाई योजना संकलनमा नै हम्मेहम्मे परेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ बताउँछन् ।

‘माननीय ज्यूहरू नै आआफ्नो क्षेत्रको योजना बोकेर आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘माननीयहरूले ल्याएका कतिपय योजना समेटिएका पनि छन् भने कतिपय योजना समेट्न नै नसकिने अवस्थासमेत रहेको छ ।’ जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा सांसदहरूले योजना ल्याउनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने उनी तर्क गर्दछन् ।सांसदहरूले ल्याएको योजनाको विषयमा मन्त्रालयमा मन्त्रीले सचिवसँग पनि छलफल गर्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले कतिपय योजनालाई समेट्न सक्ने अवस्थामा समेट्नेगरी सिफारिससमेत गर्ने गरेका छन् । योजना छनोटको छुट्टै प्रक्रिया भए पनि त्यो प्रक्रियाविपरीत सांसदले योजना ल्याउँदा समस्या उत्पन्न भएको सचिवहरूको गुनासो छ ।

सरकारले योजना छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत स्थानीय तहले टोल, वडा, स्थानीय तह, प्रदेश, राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै संघीय सरकारसम्म योजनाहरू आइपुग्नुपर्ने हुन्छ । तर, सांसदहरूले स्थानीय जनतासँग लिएर सिधै संघीय सरकारमा योजना ल्याउँदा प्रक्रिया भने मिचिएको गुनासो सचिवहरूले गरिरहेका छन् ।आफ्नो क्षेत्रका योजना बोकेर मन्त्रालय पुगेका नेकपाका सांसद् प्रेम आलेले भने आफूले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेर नै बहुवर्षीय योजना बोकेर मन्त्रालयमा पुगेको बताउँछन् । ‘मैले बहुवर्षीय आयोजनाको फाइल बोकरे भौतिक मन्त्रालयमा पुगेको हुँ, यो योजना ५ अर्ब लागतको छ ।’

यसअघि नै डीपीआर तयार भइसकेको खुटियादेखि दीपायलसम्मको ८२ किमि सडक र दीपायलदेखि बझाङ चैनपुर हुँदै चीनको सीमा क्षेत्र तल्लाकोटसम्म पुग्ने १५८ किमि सडक गरी जम्मा २४० किलोमिटर सडकलाई बजेटमा पार्न आफैंले मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवलाई भेटेको उनले जानकारी दिए ।विगतमा पनि सांसदहरू यस्ता योजना लिएर अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेका थिए । यो वर्ष भने मन्त्रालयले कुनै पनि योजना लिएर नआउन भनेकाले सम्बन्धित मन्त्रालयमा आफ्ना योजना बोकेर सांसदहरु पुगेका हुन् । सांसदहरूले पनि मन्त्रालयले भनेको योजनालाई अर्थ मन्त्रालयले समेट्ने विश्वास लिएका छन् ।

सांसद आलेले पनि आफ्नो योजना भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठको माध्यमबाट अर्थमन्त्रालयमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अर्थ मन्त्रालयमा नै बुझाउँदा सहज थियो, यसरी हरेक मन्त्रालय धाउन गाह्रो भयो,’ सांसद आलेले भने, ‘आयोजना बुझाउने प्रक्रियालाई सरकारले अझै व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।’यस्तै, हुम्लाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेका सांसद् छक्कबहादुर लामा पनि आफ्नो योजना बोकेर खानेपानी मन्त्रालय पुगेका थिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि योजना बुझाउन आफू मन्त्रालयमा पुगेको बताए । ‘मैले शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा विकासका योजना पेस गरेको र हुम्लामा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न खानेपानीका आयोजना बोकेर खानेपानी मन्त्रालय पुगेको हुँ,’ उनले भने ।‘जनताले विकास गर्छ भनेरै जिताए, गर्नै प¥यो ।

कानुन मात्रै बनाएर भएन नि ।’ गाउँ जाँदा खाली हात जान नसकिने भन्दै विकासका योजना पार्न मन्त्रालय धाइरहेको उनले बताए । बजेटका बेला आफ्नो जिल्लामा केके आयोजना प¥यो भन्ने जनताको ठूलो चासोको विषय हुने भएकाले आफूले योजना बोकेर मन्त्रालय धाउनुपरेको उनी बताउँछन् ।‘मैले हुम्लामा एउटा आंगिक क्याम्पस चाहिन्छ भनेको छु, यसबाहेक अन्य विकास निर्माणका कामहरू धेरै छन्,’ सांसद लामाले भने, ‘हुम्लाको सिमिकोट विमानस्थल धेरै सानो भएकाले त्यहाँ अर्को ठूलो विमानस्थल बनाउने योजना लिएर मन्त्रालय धाइरहेको छु ।’ हिल्ला–सिमिकोट सडक स्तरोन्नति, खार्कोनाथमा पक्की पुल, हिल्सास्थित चीनसँगको सिमानामा भन्सार जाँचपास स्थापनालगायतका योजना लिएर आफू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पनि पुगेको उनले सुनाए ।

यस्तै, अन्य सांसदहरूले पनि आफ्ना क्षेत्रका योजना बोकेर मन्त्रालय धाइरहेका छन् । विशेषगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको तुलनामा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदका योजना कम हुने गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयमा पुगेका अधिकांश सांसदले विद्युत्, खानेपानी, सडक, कृषि सुपर जोनलगायतका आयोजना बोकेर पुग्ने गरेका छन् ।आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट आउन एक महिना पनि छैन । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट बनाउने चटारो छ । बजेट आउनुअघि आगामी शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्दै छिन् ।