कालिकोट – स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा काम गर्न असहज भएपछि रास्कोट नगरपालिकाका मेयर कर्मचारी खोज्दै काठमाण्डौ पुगेका छन् । कर्मचारी समायोजनपछि कालिकोटका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल गएका छैनन् ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा नै दुर्गम तथा विकट जिल्लाहरुलाई उपेक्षा गरेको स्थानीयको आरोप छ । कालिकोटको पलाँता, पचालझरना, सान्नीत्रिवेणी, नरहरीनाथ, महाबै गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । कालिकोटमा ९ वटा स्थानीय तह मध्य ६ वटा स्थानीय तह खाली छन् ।

स्थानीय कर्मचारी नै नहुनु, भएका स्थानीय कर्मचारीले सुविधा सम्पन्न ठाउँ खोज्नु र विकट तथा दूर्गममा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि विशेष प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति नहुनुले दूर्गममा कर्मचारी नबस्ने गरेको रास्कोट नगरपालिकाका मेयर काशीचन्द बरालले बताउनुभयो ।

बरालले भन्नुभयो ‘नगरपालिकामा लेखापाल नै छैनन्, कर्मचारी पठाइदिनु पर्‍यो भनेर मन्त्रालय धाउँदै छु ।’ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल नहुदा अपेक्षाकृत विकास बजेट खर्च नहुने देखिन्छ । 

कर्मचारी नभएपछि आयोजनाहरुको सम्झौता, पेस्की दिने काम, दैनिक प्रशासनिक कामसँगै विकास निर्माणका कामहरु  ठप्प भएका छन् । कर्मचारी समायोज भएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्न पर्छ । बाटो म्याद ७ दिन हुन्छ तर स्थानीय निकाय खालि भएको एक महिना बढी भयो कर्मचारी गएका छैनन् ।

स्थानीय कर्मचारी हुँदै नहुनु र भएकाले पनि संघ र प्रदेश रोज्नुले कर्णालीका स्थानीय तहमा एक वर्षभन्दा बढी कर्मचारी अभाव खेप्नु पर्ने अवस्था रहेको कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।