काठमाडौं – सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर धितो राखी विभिन्न बैंक/वित्तीय संस्थाबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएको छ।

ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमेर राणालगायतबाट २०६० सालमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई गैरकानुनी रुपमा बेचिएको सो जग्गा धितो स्वीकारेर करिब एक दर्जन बैंक/बित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेको तथ्य खुलेको हो। सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता लिए बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा रकम के हुन्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ।
ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) स्रोतका अनुसार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, सेन्चुरी बैंक, सानीमा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रभु बैंक, साबिकको काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकलगायतमा उक्त सरकारी जग्गा धितो राखेर विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले ऋण लिएका छन्।

स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, जग्गा हडप्ने योजनाकारमध्येका रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल, भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिलगायत व्यक्ति तथा संस्थाले ललितानिवासको जग्गा धितो राखेका छन्। यसरी बैंकहरुबाट लिएको ऋण चुक्ता भए–नभएको तथा कुन–कुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको भन्ने विषयमा पनि छानबिन भइरहेको छ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, सेन्चुरी बैंक, सानीमा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रभु बैंक, साबिकको काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकलगायतमा सरकारी ललितानिवासको हडपिएको जग्गा धितो राखेर विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले ऋण लिएका छन्।

‘तत्कालीन भोगाधिकारी हुँदै व्यापारी तथा माफियाका नाममा मालपोत कार्यालयबाट गैरकानुनी रुपमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको जग्गा धितो राखेर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले बैंकबाट कर्जा लिएको देखिन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘कर्जा प्रवाह गर्ने केही बैंकको नाम खुलेको छ, यसबारे विस्तृत अनुसन्धानपछि मात्रै यकिन विवरण आउने छ।’

ब्युरोका एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेकाले कर्जा प्रवाह वा बेचविखनमा क–कसको संलग्नता भन्नेबारे अहिले नै बोल्न नमिल्ने बताए। अनुसन्धानले पूर्णता पाएपछि कसुरमा संलग्नको विवरण बाहिर ल्याउने उनले बताए।

व्यक्ति र संस्थाका नाममा बनाइएको ललितानिवासको जग्गा पुनः सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम हडपिएको एक सय १३ रोपनी तीन आना जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले रोक्का गरिसकेको छ। रोक्का जग्गा सरकारी स्वामित्वमा आए उक्त जग्गा धितो सकारेर बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा कसरी असुली हुने भन्ने अन्योल देखिएको स्रोतले बतायो।

बैंकहरुबाट कति कर्जा प्रवाह भएको छ भन्ने पूरा विवरण नखुले पनि ललितानिवासको जग्गा धितो राखेर लिएको ऋण विभिन्न व्यापारी र माफियाले अन्य स्थानमा जग्गा खरिद, व्यापार÷व्यवसाय सञ्चालनलगायतमा लगानी गरेको हुनसक्ने अनुसन्धान स्रोतको भनाइ छ।