काठमाडौं– उत्तर कोरियाली सैन्य गुप्तचर मातहतका ह्याकरहरुले नेपाली भूमी प्रयोग गरिरहेको समाचार खबरहबमा खुलासा भएपछि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एशिया हेर्ने एक उच्च कुटनीतिज्ञले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा खबरहबसँग कुरा गर्दै उत्तर कोरियाले नेपाली भूमी प्रयोग गरी अबैध गतिविधि गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘उत्तर कोरियाले यस्ता गतिविधि गर्ने आशंकासहित हाम्रा कुटनीतिज्ञले पटक पटक नेपालका उच्च राजनीतिक र प्रशासनीक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत अवैध गतिविधि नरोकिनु चिन्ताको विषय हो ।’

उनले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्बाट पारित बाध्यकारी नाकाबन्दी कार्यान्वयन नगरे नेपाललाई अप्ठेरो पर्ने चेतावनी पनि दिए। उनले भने ‘नेपालस्थित हाम्रा कुटनीतिज्ञ, मित्र र साझेदारहरुले सामुहिक रुपमा उत्तर कोरियाबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्नेछन् र थप कदम चालिनेछ।’

अमेरिका तथा अमेरिकाका साझेदार राष्ट्र, मित्रराष्ट्रमा उत्तर कोरियाले गर्ने साइबर आक्रमण कुनै हालतमा स्वीकार नहुने भन्दै उनले कुटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान नभए यसको हल गर्न अमेरिका आफैंले कदम चाल्ने बताए । उत्तर कोरियाले नेपाली भूमिबाट गर्ने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले कदम चाल्नेमा अमेरिका विश्वस्त रहेको पनि उनले बताए ।

उत्तर कोरियाको कदम र भावी रणनीतिका विषयमा भने अहिले नै बोल्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाई छ ।

उनले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई नेपालमा उत्तर कोरियाको अबैध गतिबिधि रोक्न तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन पत्राचार गरिसकेको पनि बताए। उनले केही दिनभित्रै नेपालस्थित अमेरिकी दूताबास, यूरोपियन युनियन, ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, जापानलगायत नेपालस्थित अमेरिकी साझेदार कुटनीतिक नियोगहरुले नेपाल सरकारलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण गराउन लागेको जानकारी दिए।

नेपालबाट हुने उत्तर कोरियाका अबैध गतिविधि नेपाल सरकारले नरोकेकोमा अमेरिका गम्भीर बन्ने उनले बताए । अमेरिकाको विदेश नीति र छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धको गम्भिरपन नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बोलाएर अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले बताएको भन्दै उनले यस विषयमा विदेशमन्त्री पम्पेओले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराएको बताए। पम्पेओले उत्तर कोरयाली अवैध गतिविधि रोक्न र संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन आग्रह गरेको पनि उनले बताए ।