काठमाडौं – सरकारले रेलमार्ग निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिमकतामा राखेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आगामी छ महीनाभित्रै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार भई निर्माणको ढाँचा टुङ्गो लगाइने भएको छ ।

पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको र केही समयभित्रै डिपिआरका लागि छलफल भई अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सो रेलमार्गको विषयमा केही समयभित्रै आवश्यक तयारी पूरा हुने जानकारी दिए ।

उनले सो रेलमार्गको लागत हालको मूल्यका आधारमा तीन खर्ब बराबर हुने जानकारी दिँदै कुन आधारमा कसरी लगानी जुटाउने भन्ने बारेमा सरकारले शीघ्र निर्णय गर्नेसमेत बताए। विकासको प्रमुख आधारका रुपमा भौतिक पूर्वाधार र यातायात सञ्जाल नै रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा समेत रेल, सडक रहेको उनले बताए । नेपालले सुरुङमार्ग निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै केही आयोजनासमेत शुरु भएको उनले बताए ।

चीन र भारतलाई जोड्न भौतिक पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा लागिपरेको, निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । ‘स्ट्याण्र्डड गेज’मा निर्माण हुने सो रेलमार्गको कूल लम्बाइ एक हजार १ सय किलोमिटर बराबरको हुनेछ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने विभिन्न सडक आयोजनाको कामसमेत अगाडि बढेको छ । चीन र भारतलाई जोड्ने भौतिक पूर्वाधारको विकासका विभिन्न सञ्जालसमेत अगाडि बढेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो समयमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमकिता दिएको भन्दै मन्त्री महासेठले बिना हिच्किचाहट लगानीका लागि लगानीकर्तालाई आमन्त्रणसमेत गरे । सरकारले काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको तथा अन्य ठूला परियोजनासमेत सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आफूहरुको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री महासेठको भनाइ थियो ।

काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र केही समयभित्रै थप अध्ययन हुने र लगानीका उपायसमेत खोजी गरिने मन्त्री महासेठको भनाइ छ ।