ताप्लेजुङ–  निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनालाई असफल बनाउन विभिन्न चलखेल भएको स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको नाममा कायम भएको सर्वेक्षण क्षेत्र काटेर सरकारले बेइमान गर्न खोजेको सो कम्पनीको आरोप छ ।

शक्ति र पैसाको भरमा विद्युत् नियमावलीविपरीत सर्वेक्षण भएको क्षेत्र काटेर युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर प्रालिलाई दिएको स्पार्क हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष भानेन्द्रकुमार लिम्बूले बताउनुभयो । विसं २०६२ देखि आफ्नो कम्पनीले पाएको क्षेत्रलाई सूचना र सहमतिबिना नै विसं २०७४ असार ९ गते श्रीगङ्गादेखि तुप्रुकसम्मको दुई किलोमिटर साविक सर्वेक्षण क्षेत्र काटेर युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर प्रालिलाई दिएको एक प्रेश विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ ।

विद्युत् नियमावली २०५० मा दोहोरो पर्ने गरी सर्वेक्षण अनुमितिपत्र नदिइने उल्लेख छ । न्यायिक क्षेत्रलेसमेत नियोजित व्यवहार देखाएको अध्यक्ष लिम्बूले दाबी गरे । “विद्युत् नियमावली २०५० को नियम ११ र विद्युत् निर्देशिका विसं २०७३ विपरीत सर्वेक्षण क्षेत्र काटिएपछि न्यायका लागि उच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्‍यौ, तर २० महीनापछि रिट खारेजको पैसला भयो, सबै पक्ष हाम्रो आयोजनामाथि नियोजित ढङ्गले खनिए, अब उच्च अदालतमा रिट हाल्छौँ”, लिम्बूले भने । लिम्बूका अनुसार श्रीगङ्गादेखि गुहेलीसम्मको क्षेत्र निर्धारण गरी तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सरकारले विसं २०६२ मा विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमितपत्र जारी गरेको थियो ।

सोहीअनुरुप काम हुँदाहुँदै विभिन्न अवरोध गर्ने कार्य भएको उहाँको आरोप छ । तमोर मेवा जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत मेवा जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट) र तमोर आयोजना (१२८ मेगावाट) पर्छन् ।

विद्युत् विकास विभागले भने उक्त आयोजनालाई कुनै असर नपर्ने गरी स्रोतको अधिकतम उपयोगिताका आधारमा केही भाग काटिएको जनाएको छ । “स्रोतको अधिकतम उपयोगिताका आधारमा आयोजनालाई असर नपर्ने गरी केही भाग काटिएको हुन सक्छ, तर आयोजनालाई असर हुने गरी सरकारले त्यस्तो कार्य गर्दैन”, विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी निषा रिजालले भन्नुभयो । दुवै आयोजनालाई अनुकूल हुनेगरी मात्रै केही क्षेत्र काटिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

काटिएको क्षेत्र फिर्ताका लागि प्रयाससँगै १२८ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि भने अन्तिम तयारी जुटेको लिम्बूले बताए ।  तुप्रुकदेखि गुहेलीसम्मको १२८ मेगावाट क्षमताको तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनामा कुनै रोकावट नभएकाले उक्त आयोजना निर्माणको चरणमा पुगेको लिम्बूको भनाइ छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत भई अन्तिम स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिश भएको र उक्त मन्त्रालयलेसमेत गत फागुन २० गते ३० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको बताइएको छ । यस्तै गत साउन ३१ गते विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणसँग सम्झौतासमेत भएको छ । उत्पादित विद्युत् हाङ्पाङ सबस्टेशन हुँदै कोशी करिडोर प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ ।

आयोजना निर्माणका लागि लाग्ने कूल रु २६ अर्ब १२ करोड लागतमध्ये कुमारी बैंक लिमिटेडले ७५ प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराउने र बाँकी समुदायको लगानी हुने अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक काम भइसकेको र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागिसमेत विद्युत् विकास विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयमा दर्खास्त दिइसकेकाले उक्त अनुमतिपत्र प्राप्त हुनासाथै काम शुरु हुने बताइएको छ