काठमाडौं- सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेका नाममा जग्गा वितरण गर्दा विगतमा विवाद आएको जान्दाजान्दै सरकारले फेरि जग्गा बाँड्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक पार्टीले विगतमा पटकपटक सुकुमवासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विवाद आएको थियो। अहिले विवाद आउन नदिन सरकारले कानुन संशोधन गरेर जग्गा बाँड्ने चलाखी गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई आठौंपटक संशोधन गर्न विधयेक तयार पारेको छ। उक्त विधयेक गत फागुन १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी फागुन २९ मा संसद्मा दर्ता भएको छ। अव्यवस्थित बसोवास र सुकुमवासीका नाममा राजनीतिक दलनजिकका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विरोध आउन सक्ने देखेर सरकारले विधेयकमा आयोग बनाउने र त्यसको सिफारिसमा जग्गा पाउने व्यक्तिले मूल्यको २५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। विरोधबाट बच्न सरकारले आयोग बनाउने र २५ प्रतिशत मूल्यको व्यवस्था ल्याई चलाखी गर्न खोजेको टिप्पणी भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले यस्तो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको जानकारी दिए। ‘अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुलाई बसोवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजले भोगचलन गरी आएको सरकारी जग्गामध्येबाट तोकिएको क्षेत्रफलको हद ननाघ्ने गरी रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको जग्गाको मूल्यांकनको २५ प्रतिशत दस्तुर लिई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।

रेल किन्न बजेट थप शीर्षकको समाचारमा सरकारले जनकपुर–जयनगर–कुर्था खण्डमा चलाउन ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुइटा रेल किन्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेल सञ्चालन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका थिए।