काठमाण्डौँ – सरकारले संसदमा पेश गरेको नेपाल नागरिकता, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिनेछैन भन्ने मर्मका साथ संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि लम्बेतान छलफल चलिरहेको हो ।

नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता गरी सैद्धान्तिक छलफल सकिएर राज्य व्यवस्था समितिमा आएपछि नागरिक समाजका अगुवाहरुले गैरनेपालीले नागरिकता पाउनसक्ने भन्दै विधेयक फिर्ता गराउन पहल गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । तर विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।

संशोधित विधेयकमा २०६३ सालमा जारी भएको नागरिकता ऐनको दफा ४ हटाइएको छ, जुन दफामा ०४६ साल चैतभन्दा अघि नेपालमा जन्मिएको र स्थायी बसोबास नेपालमै भएको व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई संविधान जारी हुँदाका बेला एकपटक र कारणवश लिन नसकेकालाई २०६५ सालसम्म नागरिकता वितरण गरिएको थियो ।

त्यसबेला घुम्ती शिविरमार्फत् बाँडिएका करिब २५ लाख नागरिकतामध्ये १ लाख ९० हजार नागरिकता जन्मसिद्धका आधारमा वितरण भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये धेरै गैर नेपालीलाई नागरिकता वितरण गरेको आलोचहरुले बताउने गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयकाअनुसार समेत करिब ४ सय नागरिकता गैरनेपालीको हातमा पुगेको तथ्याङ्क रहेको र कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको बताएको छ ।

अहिले मुल ऐनको दफा ४ (जुन संशोधन विधेयकमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ) त्यही व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिक बनेकाहरुको सन्तानलाई अर्थात् संविधान जारी भएको मिति २०७२ असोज ३ अघि नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने प्रस्ताव सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा प्रस्तावित छ । जुन विषय करिब करिब पारित हुने अबस्थामा समेत छ ।