काठमाडौं – सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिका विदेशी लगानीको स्वीकृत लगानी बोर्डबाट र सोभन्दा कम लगानी स्वीकृतको लागि उद्योग विभागबाट लिन पर्ने गर्ने गरी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षण गर्न वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न लागेको छ। सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ। 

यस ऐनको मस्यौदाअनुसार विदेशी लागनीकर्तालाई कानुन बमोजिम प्रदान गरिने छुट, सुविधा, सहुलियत वा सेवा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमाफर्त आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ। उद्योगदर्तादेखि लागनी र ऋणको स्वीकृत, कम्पनी दर्ता तथा कम्पनी प्रशासन, श्रम स्वीकृत तथा भिसा सुविधा, स्थायी लेखा नम्वर (प्यान) सम्मका सुविधा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट उपलब्ध हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। 

साथै उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन विभिन्न निकायको फोकल प्वाइन्टसमेतको सुविधा सोही केन्द्रबाट प्राप्त हुनेछ। 

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने रकमको अधिकतम् सीमा मस्यौदामा तोकिने छैन। तर, नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने रकम वैधानिक स्रोतबाट आर्जन भएको हो भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।