काठमाडौं – सरकारले सूचना प्रविधिको विकास,प्रबर्द्धन र नियमन गर्न तयार पारेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । विधेयकमा साइबर अपराधलाई नियन्त्रणसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै केही प्रावधान राखिएका छन् ।

तर, त्यस्ता व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने विपक्षी दल तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आशंका गरेका छन् । तर, यस्ता सामाजिक सञ्जाल अन्यदेशमा प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता भई राजश्व पनि तिरिहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ३५ देशमा दर्ता भएको छ । यसका ८२ कार्यालय छन् । त्यस्तै गुगल पनि ४० देशमा दर्ता भएको छ । विभिन्न ७८ सहरमा गुगलका कार्यालय छन् । अमेरिकामा गत वर्ष मात्र फेसबुकले सवा तीन अर्ब डलर राजस्व तिरेको छ ।

फेसबुक विज्ञापनमा विदेशमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गर्दछ । जस्तै रुसमा २० प्रतिशत तोकिएको छ भने क्यानडामा १० प्रतिशत तोकिएको छ । त्यस्तै अस्ट्रेलियामा १० प्रतिशत लाग्छ भने, कोलम्बियामा १९ प्रतिशत तय गरिएको छ । भारतमा २० प्रतिशत र युरोपका देशहरुमा १७ देखि २५ प्रतिशत तोकिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

स्थानीय तहका कैयौं पदाधिकारीको ध्यान सेवामा होइन, सुविधामा शीर्षकको समाचारमा जनताबाट उठाइएको कर जनप्रतिनिधिको खल्तीमा मात्र सीमित भएको, आम्दानीभन्दा सुविधामा बढी खर्च भएको, अनुगमनका नाममा जथाभावी खर्च गरिएको विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै भवन अभावले वन मन्त्रालय तीन ठाउँमा सञ्चालनमा छ । तर, सहरी विकासमन्त्री मो. इस्तियाक राईले भने वनले अनावश्यक भवन ओगटेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिडभाड हुने अड्डामा गुप्तचर खटाउने भएको छ ।

आजको सम्पादकीय ‘अधिकारीले दिएको सय रुपैयाँ’ शीर्षकमा लेखिएको छ । नेकपाका पुरानो पुस्ताका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिएको मासिक सय रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षा भक्तालाई जनताले अत्यधिक रुचाएका छन् । आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ, वृद्धभत्ताजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम अधिकारीकै चिन्तनको उपज हो । पहिलो पुस्ताका राजनीतिज्ञ तथा सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा भरतमोहन नेपाली राजनीतिमा एउटा खाली ठाउँ छोडेर हामीसँग बिदा भएका छन् ।