काठमाडौं – सरकारले प्रमुख कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि १४ वटा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। यी कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना र व्यापार घाटामा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७६ देखि २०८० सम्मसम्म लागू गर्ने गरी ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लागतमा १४ वटा आयोेजना सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष कृषि मन्त्रालयले प्रस्तुतीकरण गर्दै आयोजना सार्वजनिक गरेको हो।

१४ वटै आयोजना पारदर्शी रूपमा सञ्चालन भए ३३ हजार ६ सय ६० जनाले स्थायी र २५ हजारले आंशिक रोजगारी पाउनेछन्। यस्तै यो कार्यक्रमले एक हजार सात सय ५३ वटा उत्पादनमूलक नयाँ व्यावसायिक फार्म निर्माण भएर सञ्चालनमा आउनेछन्। यसैगरी बर्सेनि दुई अर्ब १५ करोड आयआर्जन गर्ने बाटो खुल्नुका साथै एक करोड ३२ लाख मासु उत्पादन हुनेछ।

कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको प्रमुख आयात विस्थापन गरी आयोजनाको अन्तिम वर्षमा ती वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ दाबी गरे। ‘जुन वस्तुको आयात अत्यधिक छ त्यसको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले हामी केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं’, मन्त्री खनालले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने, ‘यस्ता कार्यक्रमको तत्कालै नभए पनि केही वर्षमा राम्रै प्रतिफल देखापर्छ।’

मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न १४ प्रकारका कार्यक्रमको खाकालाई अन्तिम रूप दिएको छ। यसबाहेक केही साना कार्यक्रमको पनि खाका तयार पारिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ७७ जिल्लामा कार्यान्वयन हुने गरी पाँच अर्बको लागतमा युवा रोजगार विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

कार्यक्रमअन्तर्गत कम्तीमा पाँच सय व्यावसायिक कृषि फार्म निर्माण हुनेछन्। यसबाट दुई हजार पाँच सय जनाले स्थायी र १२ हजार पाँच सयले आंशिक रोजगार पाउने लक्ष्य राखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी विदेश पलायन हुनेबाट रोक्न सहयोग पुग्ने सरकारी अपेक्षा छ।

पाँच वर्षका लागि पाँच अर्ब लगानीकै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ। सात वर्षका लागि पाँच अर्ब लागतमा काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज र रूपन्देहीमा कार्यान्वयन हुने गरी कृषि बजार प्रवद्र्धन आयोजना सञ्चालन हुनेछ। आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि कम्तीमा पाँच सय व्यावसायिक कृषि फार्म निर्माण हुनेछन्।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी सात वर्षकै लागि ५० अर्ब लागत रहेको किसान कल्याण प्रवद्र्धन कार्यक्रम देशभर कार्यान्वयनमा आउँदैछ।