काठमाडौँ – संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी जहिले पनि सरकारको विकल्प हो । सत्तारुढ दलको गल्तीकमजोरी औंल्याउँदै जुनसुकै समय पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रतिपक्षारत हुन्छ । तर, नयाँ संविधानअनुसार भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको नेपाली कांग्रेस शासनसत्तामा पुग्न मात्र होइन सरकारका कमजोरीलाई खबरदारी गर्न पनि असक्षम देखिएको छ ।

आफ्नै सरकारले गराएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नराम्रोसँग खुम्चन पुगेको कांग्रेसले केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा सरकार गठन गर्न त असफल भयो नै प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि सकेको छैन । निर्वाचनपछिको एक वर्षसम्म पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने आरोप प्रत्यारोपमै समय गुजारेको कांग्रेसलाई चुनावी हारको पीडाबाट माथि उठ्न एक वर्षभन्दा बढी समय लागेको वाम विश्लेषक झलक सुवेदी बताउँनुहुन्छ ।

‘महासमिति बैठकपछि कांग्रेस हारबाट तङ्ग्रिएको छ,’ सुवेदी भन्नुहुन्छ,‘ संसद्को चालु अधिवेशनमा उसको जे जति शक्ति छ, त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ ।’ सत्तारुढ दल प्रमुख प्रतिपक्षीबीच सैद्धान्तिक रूपमा मत भिन्नता धेरै नभएकाले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर जस्तो देखिएको सुवेदीको बुझाइ छ ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छकी ‘दुई दलबीचमा आर्थिक, सामाजिक विषयमा मतभिन्नता कम हुँदा आलोचना गर्ने विषय प्रतिपक्षीले पाएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘समाजमा अन्य बग्रेल्ती समस्या छन् । तर, त्यसलाई प्रतिपक्षीले पनि उठाएको छैन।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि कांग्रेससँग मिल्दाजुल्दा हुँदा कांग्रेसले गलत भयो भन्न नसकेको उहाँको टिप्पणी रहेको छ।

अर्का विश्लेषक भरत दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षीमा कांग्रेसमा नेतृत्व र विचारमा खडेरी देखिएको बताउँनुहुन्छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने व्यक्तिको अभाव कांग्रेसमा देखिएको टिप्पणी गर्दै दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘कांग्रेस ग्याङमा परिणत भयो । आन्तरिक विवादबाट उ माथि उठ्न सकेन ।’

सरकारले नेपालमा भ्रष्टाचार तथा सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २८औं प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय र मुद्दाहरूलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ र ती मुद्दाहरूमा दुईतिहाइ जनमतको नेतृत्व गरिरहेको ओली सरकारले ‘क्विक एक्सन’ लिन सक्नेछ । सरकारका गल्तीकमजोरी औंल्याउने र जनतालाई आकर्षित गर्न आफ्नो कार्यक्रम र नीति प्रतिपक्षीले अघि ल्याउन नसकेको टिप्पणी गर्दै दाहालले भन्नुभयो, ‘आफ्नो कुरा केही छैन । बाहिर आएका मुद्दामा प्रतिक्रिया जनाएर कांग्रेस रमाइरहेको छ ।

उससँग विचार पनि भएन व्यक्ति पनि भएन ।’ संगठनको आन्तरिक किचलोबाट कांग्रेस मुक्त हुन नसकेको तर्क गर्दै दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘सरकारको विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेन ।’ चिकित्सा शिक्षा, निर्मला पन्त हत्या जस्ता विषयमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्नो भूमिका देखाउन खोजे पनि जनजीविकाका अन्य विषयमा आवाज उठाउन चुकेको छ ।

संसद् र सडकमा कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिबिनाको बैठक र निर्णय, संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको नाम स्वीकृत, आफ्नै नेतृत्व सरकारले राष्ट्रियसभाका तीन सदस्य मनोनयनका लागि गरेको सिफारिस अस्वीकृत जस्ता विषय दर्जनौं विषय कांग्रेसले बितेको एक वर्षमा उठाएको थियो ।