काठमाडौ – सरकारले वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि ‘वन विकास कोष’को स्थापना गर्ने भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको संरक्षणका साथै अन्य प्रवद्र्धधनात्मक कार्यका लागि सरकारको अनिवार्य दायित्व नरहने गरी उक्त कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै स्वीकृत गरेको ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ ले ‘वन विकास कोष’को स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कोषमा वन क्षेत्रमा स्थापना हुने विकास आयोजनाबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने र सो रकम वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा प्रयोग गर्ने मन्त्रालयको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । हाल वन क्षेत्रमा स्थापना हुने विकास आयोजनाले प्रयोग गरेबापत बराबरको जग्गा अन्य स्थानमा किनेर आयोजना स्थलमा काटिएका प्रति एक रुख बराबर २५ नयाँ रुख रोप्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । साथै ती रुख पाँच वर्षसम्म हुर्काएर सम्बन्धित वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

प्रवक्ता ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “कोष बनेपछि त्यस्ता विकास आयोजनाले उपरोक्त कार्य आफूले नगरी त्यसबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च जम्मा गर्नुपर्नेछ ।” विकास आयोजनासँग वनसम्बन्धी विषयगत ज्ञान नभएको र तीन आयोजनाले वन क्षेत्रको क्षतिपूर्तिका लागि हाल गर्दै आएका कार्य प्रभावकारी पनि नभएको कोष बनाउनुपरेको उहाँको तर्क छ । कोष सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले ‘नेपाल वन निगम’लाई जिम्मेवारी दिने गरी प्रस्ताव गरेको छ । सोसम्बन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले परिमार्जन गरिने वन ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘व्यवस्थित वन क्षेत्र र सन्तुलित पर्यावरणमार्फत नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिमा योगदान’ गर्ने नीतिको दूरदृष्टि रहेको छ । सरकारले नेपालको संविधान जारी भई मुलुक सङ्घीय संरचनामा रुपान्तरण भएको र सङ्घको अधिकारको सूचीमा राष्ट्रिय वन नीतिसमेत परेको हुँदा नयाँ राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ तर्जुमा गरिएको हो । यसअघि ‘वन नीति, २०७१’ कार्यान्वयनमा थियो ।