jamuna aryal
नयाँदिल्ली – भारत सरकारले प्रस्तावित ४०० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग सोमबार नयाँदिल्लीमा भएको भेटमा भारतीय विद्युत् राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले आयोजना कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोकै ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
“तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले अहिले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्न भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव गरिएको छ, हामीले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर सोही आधारमा थप छलफल गरौँला भनेका छौँ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “सरकारले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै तल्लो अरुण भारतीय पक्षलाई दिने÷नदिने उपयुक्त निर्णय गर्नेछ ।” सोमबारदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकास सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री पुन नयाँदिल्ली आउनुभएको हो ।
ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करीब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । भेटमा नेपालमा ठूला जलाशय आयोजना निर्माण तथा जलस्रोतको एकीकृत एवं बहुआयामिक विकास गर्दा भारतलाई प्राप्त हुने फाइदा (तल्लो तटीय लाभ)को मूल्याङ्कन गरी त्यसको मूल्य नेपालले पाउनुपर्ने विषय भारतीय पक्षसँग राखिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनाको लागत करीब रु एक खर्बभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ । भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गरिएमा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ । विद्युत् विकास विभागले अहिले सो आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । भारतले अरुण तेस्रो आयोजनाका राखिएका सम्पूर्ण सर्त राखी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई सो आयोजनाको जिम्मा दिएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा ‘अरुण प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गरिएको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माणअवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।
तल्लो अरुण पनि यही ढाँचामा बनाउने भारत सरकारको प्रस्ताव छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महीनाभित्र विस्तृत इञ्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता (पिपीए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण शुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन लाइसेन्स दिएको थियो । अख्तियारले यो कम्पनीले लाइसेन्स राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया