काठमाण्डौँ – शिक्षा सेवाका कर्मचारीको आफूहरू सडक बालबालिका झैं अभिभावकविहीन भएको गुनासो छ। प्रशासनिक संरचना निर्माण र जनशक्ति प्रक्षेपण अध्ययनले सबै सेवा, समूह र उपसमूह सञ्चालनमा सामान्य प्रशासन सेवाको बलियो पकड देखिन्छ।

निजामती सेवाभित्र एक सेवा र अर्को सेवाका पदसोपान न्यायोचित, पदीय मर्यादामा विभेद देखिन्छ। सर्वस्वीकार्य बनाउन सबैको समान सहभागिता र सहयोग खोजिएन। सबै विषयगत र प्राविधिक सेवा आआफ्ना तरिकाले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। कस्तो संगठनात्मक संरचना र जनशक्तिले मुलुकको विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी हुने, साथै सबै कर्मचारी खुशीसाथ समायोजन जाने भन्ने समाधानका विविध उपाय अपनाउन सकिन्छ ।

शिक्षाको नयाँ स्वीकृत संरचना र जनशक्ति प्रक्षेपण :

 संघीय तह₋ सहसचिव ₋ २२, उपसचिव ₋ १२५, शाखा अधिकृत₋ २२३ र प्राविधिक सहायक₋ १६५ गरी जम्मा₋ ५३५ जना।

प्रादेशिक तह₋ एघारौं तह ₋७, नवौं र दसौं₋ ५६, सातौं र आठौं₋ १५२, पाँचौं₋ ११५ गरी जम्मा₋ ३३० जना।

 स्थानीय तह₋ नवौं र दसौं₋ २९३, सातौं र आठौं₋ ८०५, पाँचौं₋ ६०६ गरी जम्मा₋ १७०४ जना।

तीनै तहको जम्मा सहसचिव वा एघारौं तह₋ २९, उपसचिव नवौं र दसौं₋ ४७४, शाखा अधिकृत सातौं र आठौं₋ ९८०, पाँचौं₋ ८८६ गरी जम्मा₋ २५६९ जना जनशक्ति कायम गरिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रकाशित विवरणमा हालका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका उपसचिव ४१, शाखा अधिकृत १२४ र प्राविधिक सहायक १८२ गरी कूल ३४७ पद उल्लेख छैन। शिक्षा सेवामा ती पद थप हुन आएमा तीन तहको संरचनामा शिक्षातर्फ २९२३ दरबन्दी कायम हुने देखिन्छ। स्थानीय तहमा पद संख्याको वितरण तथा पद निर्धारणमा कुनै वैज्ञानिक आधार तयार गर्न सकेको देखिँदैन। पदसोपानको मिलान तथा संख्या वितरण अति हचुवामा गरिएको पाइन्छ।

स्थानीय तह विस्तृतीकरणमा भन्दा काठमाडौं महानगरपालिका उपसचिव १, अधिकृत छैटौं, सातौं र आठौं ६ तथा पाँचौं ३ जनासहित १० जना। ५ महानगरपालिकामा उपसचिवसहित ९ जनाका दरले ४५ जना। ११ उपमहानगरपालिकामा उपसचिवसहित ७ जनाका दरले ७७ जना। ५० हजारमाथि जनसंख्याका ९४ नगरपालिकामा उपसचिवसहित ३ जनाका दरले २८२ जना। ५० हजारमुनि जनसंख्याका १८१ नगरपालिकामा उपसचिव र अधिकृत दुईजनाका दरले ३६२ जना। ४६० गाउँपालिका (२५ हजार बढी जनसंख्याका १२६ गाउँपालिकासमेत) अधिकृत र प्राविधिक दुईजनाका दरले ९२० जना।

माथिका आधारमा भन्दा ५० हजारमाथि जनसंख्या भएका नगरपालिकामा उपसचिवसहित तीनजनाको दरबन्दी अनुपात कुन आधारमा राखिएको हो ? ५० हजारभन्दा कम जनसंख्या हुने १८१ नगरपालिकामा सहायक नै नचाहिने गरी उपसचिव र शाखा अधिकृतको दुईजनाको अनुपात कसरी कायम गरिएको हो ? गाउँपालिका हुँदा नै जतिसुकै जनसंख्या भए पनि शाखा अधिकृत र प्राविधिक सहायक दुईजना भए पुग्ने आधार के हो ? कुनै स्पष्ट चित्तबुझ्दो उत्तर दिइएको छैन।