काठमाडौं – सरकारले यही कात्तिकदेखि सञ्चारगृहमा लागू गरेको न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा आक्रमक देखिएका छन्।

आइतवार साढे १० बजे अन्नपूर्णकर्मी सञ्चारग्रामस्थित सूचना विभागको कार्यालयमा पुग्दा मन्त्री बास्कोटा त्यहाँको प्रेस पास जारी गर्ने विभागमा सञ्चारगृहको फाइल पल्टाइरहेका थिए।

श्रमजीवि पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको न्यूनतम् पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले वृद्धि गरी २४ हजार ३ सय पुर्‍याउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायबाटै लापरबाही गरेको पाइएपछि सूचना विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण घिमिरेले मन्त्री बास्कोटाको खप्की भेटे।

कात्तिकबाट लागू हुने गरी १९ हजार ५ सयबाट बढाएर २४ हजार ३ सय बनाइएको सञ्चारगृहका पत्रकार र कर्मचारीको पारिश्रमिकको सीधा निगरानी गर्ने निकाय हो सूचना विभाग। तर, विभागका महानिर्देशक घिमिरे र प्रेस पास शाखाका कर्मचारीले सरकारले कात्तिकमै निर्णय गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको निर्णयबारे थाहा नपाए जस्तो गरेपछि मन्त्री बास्कोटा रिसाएका हुन्।

कात्तिकदेखि नै बढेको न्यूनतम् पारिश्रमिक सञ्चारगृहले दिनुपर्ने निर्णय भएको छ। तर सूचना विभागले खाजा, पेट्रोल, दैनिक भत्तासहितका अन्य सुविधा पनि जोडेर सञ्चारगृहले न्यूनतम् २४ हजार तीन सय पारिश्रमिक पुर्‍याएको नियुक्ति पत्र र अन्य चिठ्ठीका आधारमा प्रेस पास दिएको पाइएपछि मन्त्री बास्कोटाले त्यसलाई खारेज गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।

अब काम थाल्न तयारी सुरु गरिएको सडक विभागमा विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख कुवेशकुमार शर्माले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । यो खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएर विभागले त्यसलाई स्वीकृत गरेपछि चीनले टेण्डर गरेको थियो ।

चीनले स्तरोन्नति गर्ने यो सडक खण्ड १६ किलोमिटर लामो छ । चीनले यो सडक खण्ड दुई लेनमा विस्तार गर्ने गरी काम अघि बढाउन लागेको छ ।

हाल यो सडक खण्ड साँघुरो हुँदा रसुवागढीबाट समान लिएर आउने गाडीलाई पनि चल्न मुस्किल पर्ने अवस्था छ । विभागमा अनुसार केही ठाउँमा जटिल भूगोल भएकाले स्तरोन्नतिको काम चुनौतिपूर्ण छ ।

शर्माका अनुसार यो सडक चीनले अनुदान सहयोगमा बनाइदिन लागेको हो । विभागले हाल सडक सीमाभित्र रहेका घर टहरा हटाउने र विद्युतका पोल सार्ने लगायतका काम गरिरहेको छ । यो काम सकिएलगत्तै चीनले सडक निर्माणको काम सुरु गर्नेछ ।

चीनले स्याफ्रुसम्मको सडक निर्माणको ३ वर्षभित्र यो सडकको स्तरोन्नति सकाउने महाशाखा प्रमुख शर्माले बताए ।