काठमाण्डौँ – एसईई परीक्षा दिएपछि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले भने ए लेभल र यो सरहका कार्यक्रम बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ ।

उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका– ०५९ जारी गरेर २०६१ सालदेखि विदेशी शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रम सञ्चालमा ल्याइएको थियो । त्यसबेला प्रवीणता प्रमाणपत्र तथा हालको कक्षा ११ र १२ उच्च शिक्षाअन्तर्गत थियो र ए लेभल सरहका कार्यक्रमलाई यही निर्देशिका बमोजिम सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो ।

ए लेभल सरह तथा उच्च शिक्षा दिने गरी ९५ वटा शिक्षण संस्था हाल सञ्चालमा छन् । जसमध्ये ३६ वटाले ए लेभल सरह कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् भने ५९ मा स्नातक वा त्यसभन्दा माथिका कार्यक्रम पनि चलाएका छन् । सबैमा गरी झण्डै १२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

तर, नेपाल सरकारले अहिले कक्षा १२ सम्मलाई नै माध्यमिक शिक्षा बनाएको छ । माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अनुसार नै हुनु पर्ने भएकाले ए लेभल सरहका कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको ठहर छ ।

आयोगका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री डीआर पौडेल भन्छन्, ‘ए लेभल सरहका शिक्षालाई प्लस २ शिक्षा भनिएको थियो । यसलाई हामीले माध्यमिक शिक्षा भनेपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र योजनाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ ।’

अर्का सदस्य रमेश सिलवालका अनुसार विदेशी सम्बन्धनमा ए लेभल वा सो सरहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पूँजी, प्रविधि र सिस्टम तीनै कुरा भित्रिएन । बरु नेपाली पैसा मात्र बाहिर गयो । धेरै शैक्षिक संस्थाहरु हचुवाका भरमै खुलेका भेटियो, जसको परीक्षा, रिजल्ट कुनै सिस्टम छैन ।

‘एक प्रकारले नाङ्ग्लोमा सर्टिफिकेट राखेर बेच्न बसेको जस्तो हुन लागेकाले यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो’ सिलवालले भने ।

शिक्षा आयोगले कूटनीतिक नियोगका सन्ततीलाई मात्र पढाउने गरी १२ कक्षासम्म शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र त्यस्ता स्कुलमा नेपालीलाई प्रवेश नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

साथै उच्च शिक्षामा पनि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनलाई निरुत्साहित गर्ने आयोगको नीति छ ।