काठमाडौं – गरिबी निवारणको लागि भारतमा उदाएको मोदीमन्त्रले भारतका गरिबहरुको उज्जवल भविष्यको पर्दा भने खोलेको छ । ठूलो संख्यामा गरिबीको चक्रमा रहेका जनताको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्नको लागि मोदी मन्त्रको प्रतिपादन नगरिएको होला भन्न त सकिँदैन । तरपनि लोकसभा र राज्यसभाबाट समेत पारित भईसकेपछि भारतमा १० प्रतिशत गरिबीको आरक्षण व्यवस्था भने स्थापित भईसकेको छ । गरिबहरुको लागि ल्याईएको एक योजनाले पक्कै पनि एउटा सकारात्मक सन्देश विश्वभर फैलिएको छ । दैनिक २ डलर भन्दा कम कमाउने जनसंख्या ६८ प्रतिशत रहेको भारतमा अहिले पारिवारिक आम्दानी मासिक ६६ हजारसम्म भएकाहरुले पाउने गरी गरिब आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सो प्रस्ताव मंगलबार लोकसभाले र बुधबार राष्ट्रिय सभाले समेत पारित गरिसकेको छ । 

अमेरिकी शोध संस्थान ब्रूंकिङ्ग्सको एक रिपोर्ट का अनुसार भारतमा अहिले पनि ७ करोड ३० लाख मानिस अत्यधिक गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । जुन विश्वको सबैभन्दा धेरै अत्यधिक गरिबीको सूचीमा रहेको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छ । यद्यपि २०१८ को सुरुवाती समयमा आईपुग्दा त्यो स्थान नाईजेरियाले ओगटेको छ भने भारत धेरै गरिबीको रेखामा रहेको मुलुकमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । नाइजेरियामा ८ करोड ५० लाख भन्दा बढी जनता न्यून गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् ।