काठमाण्डौँ ।  उदाहरणको लागि १ वटा मोबाइलको ‘ब्याट्री’को होलसेल मूल्य २ सय रुपैयाँ पर्छ भने त्यो खुद्रामा आईपुग्दा ५ सय भन्दा बढी पर्न आउछ । यो भनेको १ सय ५० प्रतिशत भन्दा पनि बढि हो । बस्तुको मूल्य हेर्दा उनीहरुले बस्तुमा नाफा सहित १३ प्रतिशत मात्रै होइन अरु मूल्य पनि जोडेर मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । 

२ सयमा किनेर ५ सयमा बेच्ने व्यापारीले १३ प्रतिशत भ्याटसहित जोडेर ५ सयभन्दा बढीमा बेच्ने गरेको पाईन्छ । उसले सुरुमा ल्याउँदा २ सय रुपैयाँ सामानको २६ रुपैयाँ तिरेको हुन्छ तर उसले सेवाग्राहीसँग ५ सयको १३ प्रतिशत अर्थात ६५ प्रतिशत उठाएको हुन्छ । यो हिसाबमा  ३९ रुपैयाँ फरक पर्न आउँछ ।

भ्याटको आधार भनेको बिल नै हो । भ्याटमा दर्ता भएका हरेक फर्मले कारोवार गर्दा बिल काट्नुपर्छ । बिल नकाटी कारोबार गरेका भ्याट प्रभावकारी हुन सक्दैन । बिल लिने र दिनेबीच तलमाथि हुँदा यसको घाटा सरकारी ढुकुटीमा पर्न जान्छ ।

एक सय रुपैयाँको कारोबार बिलबिना भयो भने सरकारलाई १३ रुपैयाँ घाटा लाग्छ  । काठमाडौंंको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्युरोड, पुतलीसडक, बानेश्वरलगायत क्षेत्रमा अहिले पनि बिनाबिलको सामान बेचबिखन हुँदै आएको पाइन्छ । भ्याटमा दर्ता भएका करदाताले खरिद र बिक्री खाता व्यवस्थापन गरी मासिक वा त्रैमासिक रूपमा भ्याटको विवरण कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

खोलिएका अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठानले ग्राहकबाट उठाइएका भ्याट रकम सरकारलाई बुझाउँदैनन् । उनीहरुले ग्राहकलाई एउटा भ्याट बिल दिने र सरकारलाई अर्को भ्याट बिल देखाउने गर्छन् । यसो गर्दा उपभोक्ताले सरकारलाई दिएको भनिएको १३ प्रतिशत कर पनि व्यापारीकै पोल्टामा जान्छ । कम्पनीबाट ल्याइएका वस्तुमा पनि व्यापारीले कर छली गरेर ल्याएको पाइन्छ ।