काठमाण्डौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठकमा मलेसियाको रोजगारीबारे नेताहरुबीच चर्काचर्की भयो । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेर पनि नेपाली कामदार पठाउन नसकेको भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको चर्को आलोचना गरेपछि बैठकमा विवाद शुरु भएको थियो । नेता श्रेष्ठले मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुँदा पनि कामदार पठाउन किन नसकिएको भन्दै मन्त्री विष्टलाई प्रश्न उठाएका थिए । उनले मलेसियामा कामदार नपठाउने भए किन श्रम समझदारी गरियो भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

त्यसअघि अर्का नेता लिलामणी पोखरेलले हजारौं नेपालीहरुको कलिङ भिसा आएर पनि जान नपाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उनले हजारौं नेपालीहरुले ऋण खोजेर विदेश जान बसेको तर जान नपाएको जिम्मा कसले लिने भनेर मन्त्री विष्टलाई प्रश्न गरेका थिए । उनले कलिंग भिषा लागेर, मेडिकल आदी सबै प्रकृया पूरा गरेर पनि सरकारले स्वीकृति रोकी गरीबलाइ ऋणमाथि ऋण बोकाइरहन न्यायसंगत काम नगरेको उल्लेख गरे ।

यसअघि पनि प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री लेखराज भट्टले अध्यक्षद्वयले उल्लेख गरेजस्तो द्विपक्षीय श्रम समझदारीपछि पनि मलेसियाको रोजगारी सरल र सहज नभएको धारणा राखेका थिए ।
गत जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम स्वीकृति रोकेपछि त्यसयता ७ महिनामा ९० हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया जानबाट रोकिएका थिए । कलिङ भिसा आएका करिब १५ हजार युवाबीच बाटोमा अलपत्र छन् । भीसा पक्रियामा रहेका युवाहरुको करिब ३५ करोड बढी रकम फसेको छ  ।’

यो हो सत्तारुढ दलको उच्च निकाय स्थायी समितिमा वैदेशिक रोजागरसम्बन्धी विषय कसरी प्रस्तुत भए भन्ने समाचारका नमुना अंशहरु । यसमा श्रममन्त्रीले यस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड गरेको भन्ने बुझाउन खोजिएको छ  ।