जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्छन् : शेर बहादुर देउवा

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले कोरोनाभाइरस फैलिरहेको अवस्थामा सर्वसाधरणको निःशुल्क उपचार गर्न सक्दिन भन्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताएका छन् ।

मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सभापति देउवाले कोरोना भाइरस समुदायस्तरमा फैलिएर संक्रमति भएका सर्वसाधरणको निःशुल्क उपचार गर्न सक्दिन भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय मात्रै नभई संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताएका हुन् ।

कोरोना महामारीको समयमा राज्यको भरोसा हुन्छ भनेरै जनताले सरकारलाई कर तिर्ने बताउदै उनले जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन भन्न पनि सक्ने बताएका छन् ।

उनले भने म सरकारलाई तत्काल सशुल्क उपचार गर्ने निर्णय खारेज गरि सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको आदेशलाई समेत पालना गर्दै हरेक नागरिकको पीसीआर परिक्षण र कोरोनाको उपचार निशुल्क गराउन जोडदार माग गर्दछु।

 

उनले भनेका छन् : संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीमा हरेक जनतालाई कुनै भेदभाव नगरी स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो।

तर सरकारकै हेलचक्राईले कोरोना भाइरस समुदायस्तरमा फैलिएर संक्रमति भएका सर्वसाधरणको निःशुल्क उपचार गर्न सक्दिन भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय मात्रै होईन, संविधानको ठाडो उल्लंघन पनि हो ।

महामारीमा जनताको निःशुल्क उपचार गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । यस्तै महामारीमा राज्यको भरोसा हुन्छ भनेरै जनताले सरकारलाई कर तिर्ने हो । तर महामारीमा रोगले छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्छन् ।

म सरकारलाई तत्काल सशुल्क उपचार गर्ने निर्णय खारेज गरि सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको आदेशलाई समेत पालना गर्दै हरेक नागरिकको पीसीआर परिक्षण र कोरोनाको उपचार निशुल्क गराउन जोडदार माग गर्दछु।जय नेपाल।

बुधबार, कार्तिक ५, २०७७ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री

ताजा समाचार

हामीसँग Facebook मा जोडिनुहोस्