१० नयाँ मन्त्री ओली सरकारमा थपिँदै, को–को हुँदैछन् आउट ?

काठमाडौं । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषद् भने प्रधानमन्त्रीसहित २२ सदस्यीय छ । सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय रिक्त रहेका छन् भने तीनजना राज्यमन्त्री छन् ।

यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्रीलाई बिदा दिएर दुई मन्त्रालय फुटाएर अहिलेकै अवस्थामा पनि पाँचजना नयाँ मन्त्री थप्न सक्छन् । ऊर्जा र जलस्रोतलाई एकातिर र सिँचाइ अर्कोतिर, उद्योग, वाणिज्य एकातिर र आपूर्ति अर्कोतिर हुने गरी मन्त्रालय फुटाएर पनि मन्त्रीहरूको हेरफेर हुन सक्छ ।

तर, यो विकल्पभन्दा पनि पहिलो चरणमा मन्त्री भएर आधा कार्यकाल व्यतीत गरिसकेका र पर्फर्मेन्समा केही कमजोर रहेका मन्त्री हटाएर कम्तीमा १० जना मन्त्री हेरफेर गर्ने विकल्पमा छलफल केन्द्रित गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री रहेको उनीनिकट एक नेताले बताए ।

त्यसरी अघि बढ्दा सरकारको काम पनि प्रभावकारी हुन सक्ने, पार्टीभित्रको समूह सन्तुलन पनि मिल्ने र हेभिवेट राम्रा नयाँ अनुहारलाई पुनर्गठनमा समावेश गर्दा काम गर्न सहज पनि हुने बुझाइमा प्रधानमन्त्री कन्भिन्स हुँदै गएको र प्रचण्डसँग पनि त्यसैगरी छलफल गर्ने तयारीमा छन् । नेकपाभित्र सचिवालय र स्थायी कमिटी सदस्य हेभिवेटलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारले अझ राम्रोसँग काम गर्न सक्ने र केही केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट दुईपटकभन्दा बढी सांसद भइसकेका नयाँ अनुहारलाई पनि अवसर दिने गरी मापदण्डका आधारमा चयन गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र एक स्थायी कमिटी सदस्यले आफूले आधा कार्यकाल व्यतीत भइसकेकाले कमजोर पर्फर्मेन्स भएकासहित कम्तीमा दश मन्त्री हेरफेर गर्न सुझाब दिएको बताए । ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, सरकारले आधा कार्यकाल बिताएकाले अब हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन । सुरुमा हामीलाई त्यस्तो छुट थियो, सुरुवात हो, सच्याउँदै जान्छौँ भन्थ्यौँ पनि । तर, अब हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन । त्यसैले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर राम्रा काम गर्ने मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने र कमजोरी गरेकाको हकमा पुनर्विचार गर्ने र गल्ती सच्याउने गरी जानुपर्छ र बाँकी समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ । यो कुरा नै सरकारको हितमा हुन्छ,’ ती नेताले भने ।

स्थायी कमिटीले पारित गरेको प्रस्तावमा पनि सरकारले आधा कार्यकाल व्यतीत गरिसकेकाले कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी व्यतीत भइसकेको छ । यसबीचमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोधले गर्दा सरकारका कामसमेत प्रभावित भए । देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न जरुरी छ,’ पारित प्रस्तावमा छ ।

मङ्लबार, भदौ ३०, २०७७ मा प्रकाशित

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

ताजा समाचार

हामीसँग Facebook मा जोडिनुहोस्