शिक्षाविद्हरुको गुनासो – शैक्षिक सत्र नै भत्किने खतरा

काठमाडौं । कोरोना माहामारीका कारण विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा कुनै शैक्षिक गतिविधि नगरी यो वर्षको चार महिना बितेको छ । एक शैक्षिक सत्र (एक वर्ष अर्थात् ३६५ दिन) मा १९० दिन पठनपाठन गर्नुपर्ने भए पनि नयाँ शैक्षिक सत्रको चार महिना पठनपाठन विना नै गुज्रिएको छ । वैशाख यता एक दिन पनि पठनपाठन भएको छैन । ३६५ दिनमा १२० दिन पठनपाठन विना नै गुज्रिएको छ भने दशैं–तिहार, छठजस्ता चाडपर्वका साथै कतिपय हिमाली जिल्लामा प्रतिकुल मौसमका कारण बाँकी अवधिमा पनि कम्तीमा पनि एक महिना पठन–पाठन प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यस अतिरिक्त झण्डै एक महिना बराबर साप्ताहिक बिदा पर्दछ ।

कम्तीमा पनि भदौ १५ सम्म विद्यालय तथा क्याम्पसमा पठनपाठन सुरु नहुने निश्चित छ । पठनपाठन कहिलेबाट सूचारु हुने भन्ने अझै टुंगो नहुँदा १९० शैक्षिक दिन पु¥याउन नसकिने अवस्था छर्लङ्ग देखिन्छ । यसमा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरु शैक्षिक भविष्यलाई लिएर चिन्तित भइरहेका छन् । यसबीचमा विभिन्न तहका परीक्षा हुन सकेका छैनन् भने भएका परीक्षाको नतिजासमेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
यस्तो अन्योल र अनिश्चितता बढ्दासमेत सरकारले यो समयमा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई अल्मल्याउनेबाहेक केही गर्न नसकेको शिक्षाविद्हरुको गुनासो छ ।

‘शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने सरकारको तयारी नै देखिएन । शिक्षा मन्त्रालयसमेत सिसिएमसीको भर पर्यो’, शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेको बुझाइ छ । उनले सिसिएमसीको भर परेर शिक्षा मन्त्रालयले निरीहता प्रदर्शन गरेको समेत बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयको यो निरीहताले शैक्षिक वर्ष लस हुने अवस्था बढी देखिएको छ । यसले विद्यार्थी, अभिभावक र मुलुककै समग्र शैक्षिक अवस्था डामाडोल हुन्छ’, शिक्षाविद वाग्लेको भनाइ छ । वाग्लेका अनुसार यस्तो अनिर्णय र अनिश्चितताले विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक र सामाजिक असर पर्ने अवस्था निम्त्याएको छ ।

उनले सरकारलाई शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन केही सुझाव दिएको भन्दै ती सुझाव कार्यान्वयन भए अझै पनि शैक्षिक वर्षलाई निरन्तरता दिन सकिने जनाए ।
उनले भने, ‘नम्बर १– नयाँ करिकुलम तयार गरौँ । किनभने एक वर्षको करिकुलम ६ महिनामा सम्भव हुँदैन, त्यसैले त्यस्तो करिकुलम बनाउँ । दोस्रो– अहिले विद्यार्थीहरु जहाँजहाँ छन्, शिक्षक जहाँ छन्, त्यहीँ बसेर पढ्ने पढाउने व्यवस्था गरौँ । तेस्रो– स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर विद्यालयहरु खोल्ने र आलोपालो पढाउने । चौथो– यति गरेपछि विद्यार्थी सातामा दुई दिनमात्रै विद्यालयमा गएर पढे पनि अरु दिन घरमै बसेर अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट पढ्ने–पढाउने व्यवस्था गरौँ ।’

यी चारवटा सुझाव कार्यान्वयन भए शैक्षिकसत्र नभत्किने उनको दावी छ । शिक्षालयहरु खुल्न नसकेको अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने÷गराउने भने पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन ।
कोरोना माहामारीको प्रभाव कायमै रहेकाले कहिलेबाट विद्यालयहरुमा नियमित पठनपाठन सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर स्वयम् सरकार र शिक्षा मन्त्रालयसँगै छैन ।
मन्त्रायका प्रवक्ता दिपक शर्मा भने मन्त्रालयले कुनै तयारी नै नगरेको भन्ने भनाइलाई अस्वीकार गर्छन् । ‘मन्त्रालयले तयारी नै गरेको छैन भन्ने होइन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । क्रेडिट आवर मिलान गर्ने, बिदाहरु कटाउने, विद्यार्थीले सिकेका कुराहरुलाई मापन गर्नेलगायतका काम भइरहेका छन् । तर मुख्य कुरा, स्कुल कहिले खुल्छ भन्ने टुंगो लागेपछि हिसाब गरेर सबै कुरा सार्वजनिक गर्छौँ ।’
प्रवक्ता शर्माले यस्तो दावी गरे पनि सरकारको अलमले नीति र स्पष्ट योजना अभावले गर्दा लाखौँ विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावक के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने दोधारमा छन् । यो अन्योलको अवस्थाले शैक्षिक वर्ष नै खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाहरुमा बढ्दै गएको छ ।

शिक्षाविद्हरुले शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन सरकारलाई आवश्यक तयारी गर्न सुझाव दिए पनि सरकारका तर्फबाट कुनै चासो नदेखाइएको गुनासो गरेका छन् ।
‘सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम भनेको तयारी नै हो । त्यो स्कुल–स्कुलमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रोमा त्यस्तो कुनै तयारी गरेको देखिदैन’, शिक्षाविद केदारभक्त माथेमाको भनाइ छ ।
केही समयपछि विद्यालय खोलेर पठनपाठन सुचारु गर्ने हो भने पनि त्यसका लागि विद्यालयदेखि विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारी सबैलाई सुरक्षित बनाउन अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा पहिलो तयारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अनिमात्र पठनपाठन अघि बढाउन सकिन्छ’ उनले प्रष्ट पारे ।

शिक्षाविद माथेमाले यसबारेमा मन्त्रालयले खासै छलफल र परामर्शसमेत गरेको थाहा आफुलाई थाहा नभएको बताए । ‘मन्त्रालयभित्र हुनसक्छ तर बाहिर भएको छैन । यसमा स्थानीय सरकारलाई जे गर्छौै गर भनेरमात्रै हुँदैन’, माथेमाको सुझाव छ ।

उनले शैक्षिक सत्रको चार महिना वितिसकेकाले शैक्षिक सत्र कायमै राख्ने हो भने मुख्य विषयमात्रै पढाएर जानुपर्ने सुझाव पनि दिए । ‘समय छोटो छ । त्यसैले अब हामीले निरन्तरता नै दिने हो भने कोर सब्जेक्टमात्रै पढाउनुपर्छ । कतिपय कुराहरु काट्नुपर्ने हुन्छ’, माथेमाको भनाइ छ । विद्यालय तहमा करिब ७० लाख विद्यार्थी छन् भने विश्वविद्यालयमा साढे ५ लाख विद्यार्थी रहेको अनुमान छ ।

अर्का शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला पनि विद्यालय तहका लागि सरकारले परिस्थिति र परिवेशअनुकूल उपयुक्त रणनीतिसहितको पठनपाठन र मूल्यांकनको खाका बनाएमात्रै शैक्षिक सत्र खारेज हुनबाट जोगाउन सकिने बताउँछन् । अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो र प्रिन्ट सामग्रीबाट वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन भइरहेको भनेर सरकारले दावी गरे पनि शहरी क्षेत्रबाहेकका धेरै पालिकाहरुमा यस्तो प्रविधिबाट पठनपाठन नै भएको छैन । सरकारकै प्रक्षेपणअनुसार एकतिहाइ स्कुले बालबालिका इन्टरेनट, रेडियो र टेलिभिजनलगायत कुनै पनि प्रविधिको पहुँचमा पनि छैनन् ।

निजी विद्यालयले ‘भर्चुअल’ कक्षालाई निरन्तरता दिए पनि झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने भएकाले ती विद्यार्थीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर उपयुक्त रणनीति बनाउनुपर्ने शिक्षाविदहरुको भनाइ छ ।
शिक्षाविद कोइरालाका अनुसार शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन सबै कोर्ष कन्भेन्स गर्नुपर्छ ।

‘पहिलो– टोटल कन्भेन्स कोर्ष । कोर्षलाई कन्भेन्स गर्नुपर्छ । दोस्रो– पढ्ने र पढाउने दुवैलाई एकअर्काको पुरक बनाइदिने । त्यसपछि समाग्रीहरु उत्पादनमा जोडदिनुपर्छ’, कोइरालाले भने । कोइरालाले अहिलेको सरकारले आफुलाई क्रान्तिकारी भने पनि पुरानै परम्परालाई पछ्याउने र धान्नेबाहेक केही गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

बिहिबार, साउन २९, २०७७ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री

ताजा समाचार

हामीसँग Facebook मा जोडिनुहोस्