काठमाडौं । सरकारी निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा उपसचिव र शाखाअधिकृत स्तरका कर्मचारी रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्यांकगत विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शाखा अधिकृत र उपसचिवस्तरका कर्मचारीबाट भएको पाइएको हो । अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका रूप रंग र प्रवृत्तिको चिरफार गर्दै अहिले पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाप्रवाहका क्रममा घुसको लेनदेन हुने क्रम व्यापक रहेको औंल्याएको छ । सरकारी आम्दानी खर्च, सार्वजनिक सम्पति, सार्वजनिक खरिद, निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विविध क्षेत्रमा अनेक रूप, रंग र शैलीमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भइरहेको ठहर अख्तियारको छ ।

अख्तियारको सो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएका ४ सय ४३ प्रतिवादीमध्ये उपसचिव र शाखा अधिकृत मात्रै १ सय ६५ जना छन् । जसमा उपसचिव १ सय ८ र शाखा अधिकृत ५६ जना छन् । यो विश्लेषणले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत उपसचिव अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । अख्तियारले नीतिगत तहका भ्रष्टाचारसमेत अत्यधिक रूपमा हुने गरेको विश्लेषण गरेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति हेर्दा कर्मचारीका साथै निर्वाचित तथा मनोनीत पदाधिकारी तथा बिचौलिया र मतियारसमेतको संलग्नता औंल्याएको छ । अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा सहायक कर्मचारीदेखि माथिल्लो स्तरका कर्मचारीसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न पाइनुले आर्थिक अवस्था मात्रै भ्रष्टाचार हुनुको कारण नभएर आचरणगत र मनोवृत्तिगत समस्या पनि भ्रष्टाचार हुनुको थप कारण रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले स्पष्ट पारेको छ ।

अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थ पदाधिकारीले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु(याई कानुनको भावनाविपरीत कार्य गर्ने गरेको औंल्याएको छ । आयोगले यसअघि गरेको नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन २०७५ तथा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन ÷ सर्वेक्षण २०७६ले समेत नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यसमा उच्च पदस्थ पदाधिकारी नै संलग्न हुने गरेको औंल्याएको थियो । सेवाग्राही सर्वेक्षणअनुसार पनि उच्च पदस्थ पदाधिकारीले योजनाबद्ध रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् तर अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्दा उनीहरू सजिलै उम्कने गरेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रायः मन्त्री, सचिव तथा नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने अधिकारी संलग्न हुने गर्छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारबाही गर्न नसक्ने प्रावधान रहेको छ । यही प्रावधान मन्त्री सचिव तथा सरकारका उच्च पदस्थहरूको नीतिगत भ्रष्टाचारमा उम्कने ढोका बन्दै आइरहेको सुशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सुशासनका जानकारहरूका अनुसार एउटै नीतिगत निर्णयबाट कतिपय मन्त्री सचिव र उनी निकटहरूले करोडौं रुपैयाँ आर्जन गर्ने गरेका छन् । आयोगले लामो समयदेखि वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या हुनुपर्ने तथा नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिँदै आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण उच्चपदस्थ पदाधिकारीले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याई कानुनको भावनाविपरीत कार्य गरेको अख्तियारको ठहर छ । मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउन लैजानुलाई उच्चपदस्थको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन चालिएको रणनीति र चलाखी भएको बताइन्छ ।

सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी उच्च अधिकारीहरूले अकुत सम्पति आर्जन गर्नेविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । अख्तियारका अनुसार त्यसरी परेका उजुरीहरूको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पदमा रहँदा विभिन्न किसिमले अनुचित लाभ लिई चलअचल सम्पति आर्जन गरेको कारणले सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पतिको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्न नसकेपछि उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्ने गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा गैरकानुनी सम्पति आर्जनतर्फ तीनवटा मुद्दामा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) एक जना, उपसचिव दुई जना, मतियार एक जना र सम्पत्ति जफत गर्ने अन्य १३ जनासहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सागर पण्डितले लेखेका छन ।