काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष बिहीबार लिखित जवाफ पेस गर्दै सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ ९५० तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्थासमेत छैन तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ ।’

सभामुख सापकोटाले यो कदम नेपाली जनताको स्थिरता र सुशासनको भावनामाथिको कुठराघात रहेको भन्दै यस कार्यले संविधानको धारा ६१ को उपधारा ९४० बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट राष्ट्रपतिसमेत विमुख देखिएको जवाफमा उल्लेख छ ।

उनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको प्रश्न उठाई प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने कार्य संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक वस्तुनिष्ठता वा निष्पक्षतावाद, संवैधानिक सुशासन तथा वैधानिक संवैधानिक विश्वास तथा संवैधानिक संस्कार वा व्यवहारवाद समेतको प्रस्ट बर्खिलाप भएको जवाफमा जनाएका छन् ।

गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरीत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट अदालतको व्याख्यात्मकरुपमा स्थापित गरेको कानूनी सिद्धान्तको उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै सभामुखले प्रतिनिधिसभाको पुनः विघटन फैसला स्थिरताको सिद्धान्त विपरीत रहेको जवाफमा लेखेका छन् ।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संसद्बाट आफूलाई सहयोग नभएको आरोप लगाइए पनि गत फागुन ११ गतेदेखि शुरु भएको नौ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नरहेको सभामुखले जानकारी गराएका छन् । गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिसमेत नरहेको सभामुखले जवाफमा जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन हुने विकल्प रहँदासम्म विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको जनाउँदै सभामुखले संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई क्रियाशील, जीवित र परिणाममुखी हुने गरी अदालतबाट निर्णय हुनसमेत अनुरोध गरेका छन् ।

सभामुख सापकोटाले पठाएको जवाफको पूर्णपाठः–