रामशरण गैरे । सुशासन, विकास र समृद्धि आधार हो । सुशासनबिना विकास सम्भव छैन र विकासबिना समृद्धि । सरकारले सुशासन र विकासमा जोड दिएको छ । भ्रष्टाचार र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर पनि लक्ष्यअनुसार उपलब्धि प्राप्त भएको छैन । अनुभूति हुने गरी ठोस कार्य हुन सकेको छैन । विकास र समृद्धिका लागि सुशासन अपरिहार्य छ ।

सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउने प्रयास गरिरहेको छ, तर जनताले त्यसको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन् । मुलुकलाई समृद्ध बनाएर समाजवादसम्म पुग्ने सरकारको लक्ष्य छ । समाजवाद संविधानले समेत स्वीकारेको छ । पूर्वाधार विकास र अर्थतन्त्रमा फड्को नमारेसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । पूर्वाधार विकास बासिन्दाको दैनिकीसँग जोडिएको हुन्छ । जीवनमा अपरिहार्य मानिने सडक, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा अहिले लथालिङ्ग छन्, त्यसमा सुधार आवश्यक छ । यी क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो भ्रष्टाचार ।

सरकारले शासनसत्ता सुरू गर्दैगर्दा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा सुरू ग¥यो । थप निर्देशन ग¥यो, हरेक कर्मचारीले हरेक दिन काम थाल्नुअघि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने कसम खानुपर्ने छ । यो निर्देशनलगत्तै हरेक कार्यालयमा दिव्यवाणीका रुपमा भ्रष्टाचार नगर्ने कसम टाँगिए । ती दिव्यवाणीका तल कुर्सी सजाएर बस्नेमा यो दिव्यज्ञान घुस्न सकेको छैन । सरकारको यो निर्देशनको हरेक पल अवज्ञा भइरहेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक’मा नेपालले ३१ अंक पाएको छ र १२४औँ स्थानमा छ । गत वर्ष १२२औँ स्थानमा थियो । सूचकांकमा ४० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेलाई अति भ्रष्टाचार हुने मुलुक मानिन्छ । सूचकांकअनुसार नेपालमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता हुन नसकेको देखिन्छ । त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले १ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ बेरूजु देखाएको छ । हुन त, बेरूजु आफैँमा भ्रष्टाचार होइन तर बेथितिचाहिँ हो, त्यो पनि सरकारको निर्णय तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायभित्रकै विसंगति । यसबाट पूर्वाधार विकास भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको पुष्टि हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै अनियमितता छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी भइरहेको छ ।

नेपालमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका घटनामा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरुपमा दोषी सार्वजनिक पद धारण गरेको अधिकारप्राप्त अधिकारीहरु वा जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी या अन्य सार्वजनिक पदधारी नै हुन्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने शक्ति या स्रोतको अनियमितताको अधिकतम सम्भावना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिबाटै सम्भव हुन्छ । जब कसैले त्यो सार्वजनिक शक्ति या स्रोतलाई आफ्नो व्यक्तिगत या कुनै निश्चित समूहको स्वार्थका लागि दुरूपयोग गर्छ अनि भ्रष्टाचार हुन्छ । चाहे त्यो नीति निर्माण गर्दाको कुरा होस् या कार्यान्वयनको तहमा । चाहे समयको कुरा होस् या पैसा वा जिम्मेवारीको नै, यी सबै विभिन्न तरिकाले हुने भ्रष्टाचार हुन् ।

एउटा सामान्य काम पनि सोर्सफोर्स या घूस नभई नहुने भनेको कुशासन र भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा नै होइन र ? हुनुपर्ने काम नहुने, नहुनुपर्ने काम भने फटाफट हुन्छ यहाँ । आफ्नो जग्गा पास गर्नचाहिँ कठिन हुन्छ, तर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न भने सहजै सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी, विद्युत्, सडकलगायत सर्वत्र बेथिति र भ्रष्टाचारले व्याप्त भएपछि जनताले कसरी राहत र विकासको अनुभूति गर्न सक्छन् र ? सेवाग्राहीले बिनाझन्झट आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण कहिले होला खै ? सुशासन, पारदर्शिता र सामाजिक न्यायको चर्को भाषण सुनेको त दशकौँ भयो, तर नागरिकले आफ्नो सामान्य कार्य सम्पन्न गर्न पनि लामो समय धाउनुपर्ने, अनेकौँ बहानामा घूस दिनुपर्नेजस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यले वाक्कदिक्क बनाइएका छन् ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार झन् मौलाउँदै गएको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार पूर्वाधार विकासमा देखिएको छ । विकासका खाका कोर्ने इन्जिनियर हरेक दिन पक्राउ परिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति प्राविधिक क्षेत्रमा ज्यादा छ । लेखा भनेकै हिसाब मिलाउने शाखा हो । त्यहाँ नहुने कुरै भएन, तर प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि कम छैन । यस्तो कार्यालय र शाखा पाउन कठिन छ, जहाँ घूस नदिईकन सहज ढङ्गमा नागरिकले काम लिन सकोस् । यो महारोग यत्रतत्र छ । आँखा चिम्लेर बस्दा पनि कहाँ कसरी घूसको कारोबार भइरहेको छ थाहा हुन्छ । एक ठाउँमा रकम दिएपछि काम सकिन्छ भन्ने छैन । हरेक फाँटमा पुग्दा मुख बाएर बसेका अजिङ्गरहरु फेला पर्छन् । एउटा नागरिकले आफ्नो काम लिन यति हैरानी बेहोर्नुपर्छ भने सरकारी रकममा ठेकेदारी गर्नेले त हरेक तहमा नबुझाइ सुखै छैन ।

सामान्यतः आर्थिक र सामाजिकरुपमा पछि परेको क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले राज्यको ढुकुटी बढी दोहन गरेको देखिए पनि यस्तो अनियमिततामा देशको सबै भौगोलिक र राजनीतिक प्रदेशका निर्र्वािचत प्रतिनिधि समानरुपमा संलग्न देखिन्छन् । अर्थात्, केन्द्र र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार र अनि अनियमितता साझा राष्ट्रिय चरित्र बनेको छ । कुनै ठाउँका प्रतिनिधिले १५ हजार रूपैयाँ दैनिक भत्ता असुलेका छन् भने कतै नगरप्रमुखले सालीलाई र उपप्रमुखले पत्नीलाई भान्सेको जागिर खुवाएर तलब लिइरहेका छन् । पार्टीका कार्यकर्तालाई सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरेर पैसा खुवाउनेदेखि निजी घरको मर्मत गर्न जनताको करबाट संकलन गरिएको रकम खर्च गर्ने काम पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । नियमविपरीत भत्ता लिने र खाजा वा इन्धनका नाममा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति त झन् व्यापक भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका यस्ता अनियमितताले भ्रष्टाचारको विस्तार अनियन्त्रित र अकल्पनीयरुपमा भएको पुष्टि हुन्छ ।

हुन त, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व पाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता बढाएको छ । विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी पनि धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । इन्जिनियर र कर्मचारी पहिलेको तुलनामा बढी पक्राउ पर्दा कतिपयलाई मुलुकमा भ्रष्टाचार पहिलाभन्दा बढेको भान भइरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेकै अनियमितता गर्नेलाई पक्राउ र कारबाही हो । सरकारले भ्रष्टाचार र कालोबजारीविरूद्ध कारबाहीमा सक्रियता बढाउनैपर्छ, त्यसो नगरी मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गरेको प्रयास सार्थक छ ।

वर्तमान सन्दर्भको कार्यशैली जहाँ विकास निर्माणका काम गर्ने परिपाटी छ त्यो सबै कमिसनमा चल्छ । ठेक्का कार्यमा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीलाई कुल खर्चको १०–१५ प्रतिशत रकम दिनुपर्ने हुन्छ । कतिसम्म लापर्बाही हुन्छ भन्ने उदाहरण बन्दाबन्दैको पुल भत्कन्छ । सडक पिच गरेको भोलिपल्टै उप्कन्छ । ढल निर्माण गरेको २४ घन्टा नबित्दै ढल जाम भएर बाटो अवरूद्घ हुन्छ । ठेक्काको कार्य सम्पन्न गर्ने भनेको समयभन्दा दोब्बर समय थप गर्दा पनि कार्य सम्पन्न हुँदैन । विकास निर्माणका झन्डै आधा रकम कमिसन र भ्रष्टाचारमा जाने प्रवृत्तिले गर्दा न त काम टिकाउ हुन्छ, न त समयमै कार्य सम्पन्न हुन्छ । देशमा ठूलो धनजनको खर्च गरेर व्यवस्था बदलियो, तर प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएन । पात्रहरु पुरानै भएपछि व्यवस्थाले मात्रै के नै हुने रहेछ र ?

आज गणतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएर गएको छ । जनतामा जुन आशा र भरोसा थियो त्यसमा कुठारघात भइरहेको छ । नेपाली नागरिक सहनशील भएर पटकपटक अब त केही होला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । आम नागरिकको धैर्यको बाँध फुट्यो भने त्यसले उच्च मानिनेहरुलाई नराम्ररी भेलमा पार्ने पनि निश्चित नै छ । त्यसैले, समयमा नै राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्रप्रति गम्भीर भई सुशासन कायम गर्ने दिशामा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार व्यक्तिगत होइन सामाजिक रोग हो । व्यक्तिगत रोग भएको हुन्थ्यो भने भ्रष्टाचार निवारण धेरै सजिलो हुनेथियो र राज्यका यतिका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित राज्यसंयन्त्रहरु निकम्मा भैरहने र हुने थिएनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा गठित राज्यका विभिन्न संस्थाहरु व्यक्ति नियन्त्रणतिर होइन कि राज्य कार्यसंस्कृति तथा संयन्त्र इमानदार बनाउने जुक्ति विकसित गरेर लागू गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । नीति, रणनीति, कार्यनीति, संगठन, संस्कृति, पद्धति, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारविरूद्धको जनचेतना, भ्रष्टाचार अनुसन्धान अध्ययन कार्य स्वच्छरुपमा अघि बढाउँदै सरोकार निकायहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र भ्रष्टाचार के गर्दा कम हुन्छ त्यसो गर्ने काममा सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकारले वर्षको अन्तिममा विकास बजेट खर्च गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नेमा धेरैको विश्वास थियो । तर, अन्य सरकारभन्दा यो सरकारमा बढी विकास बजेट असारमा खर्च भएको तथ्य देखिएको छ । त्यतिबेला दैनिक ५ अर्बभन्दा बढी विकास बजेट खर्च भइरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यसरी खर्च भएको रकमको आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा राज्यसञ्चालकहरु नै सहमत छन् । तर, त्यसलाई रोक्न भने उनीहरु पूर्णतया असफल भइसकेका छन् ।

भ्रष्टाचार गर्ने विभिन्न तरिका हुन्छन् । एउटा व्यवस्थित भ्रष्टाचार हो भने एउटा प्रणालीमार्फत हुने भ्रष्टाचार हो । हरेकले त्यही प्रणालीमा रहेर भ्रष्टाचार गरेका हुन्छन् । कसले कति प्रतिशत खाने भन्ने हिसाबकिताब नै हुन्छ, यो व्यवस्थित भ्रष्टाचार पनि हो । अर्को भ्रष्टाचार राज्यसंयन्त्रको प्रयोग गरेर हुन्छ । राज्यका सबै अंगलाई कब्जामा लिने गरिन्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यस्तै देखिन्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा नियन्त्रण राखिन्छ । नियुक्ति गर्ने स्थानमा राजनीतिक व्यक्तिहरुको बाहुल्य छ । तिनले नै दलका मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्छन् । त्यसले न्यायपालिका कब्जा भयो ।

भ्रष्टाचार हाम्रो सन्दर्भमा ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचारकै कारण हाम्रो विकासको गति पछाडि धकेलिएको देखिन्छ । जबसम्म देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन तबसम्म जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप विकासका कार्यहरु हुन सक्तैनन् । सुशासन कायम गर्नका लागि पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य अनिवार्य सर्त हुन आउँछ । हरेक सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्घता जनाउँछन्, तर व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुनुको साटो झनै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको पाइन्छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न निकाय र संवैधानिक अंगको व्यवस्था पनि नगरिएको भने होइन । ‘जो रक्षक उही भक्षक’ भनेझैँ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै आयुक्त भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् ।

देशमा भ्रष्टाचार हटाउन गर्नुपर्ने कार्यहरु प्रशस्तै छन्, जसअन्तर्गत प्रचालित ऐन–कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन संधोधन गरी समसामयिक बनाउने, प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य मुद्दालाई छिटो टुंग्याउने, कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने तलबको व्यवस्था गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, पारदर्शी पद्घतिको अवलम्बन गर्ने, पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिने, निष्पक्ष र स्वतन्त्र पत्रपत्रिकालाई जोड दिनेलगायतका कार्यहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार दण्डनीय र सामाजिक अपराध हो, यो गर्नुहुँदैन भन्ने भावनाको विकास गर्ने नैतिक शिक्षाको विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

भ्रष्टाचारको विस्तार रोक्न राज्यले तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने लोकतन्त्रका साथै देशको राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने जोखिम छ । विकास प्रयासहरु विफल हुने त निश्चितै छ । यसैले सबैभन्दा पहिले भ्रष्ट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई संरक्षण वा उन्मुक्ति दिन बन्द गर्नुपर्छ । केन्द्रदेखि नै अनियमिततामा मुछिएकाहरुमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ । आरोप लागेकाहरु निर्दोष सिद्ध नभएसम्म पदमा रहनुहुँदैन ।

कानुनी कारबाहीका साथै भ्रष्टहरुमाथि नैतिक र सामाजिक दबाब दिन पनि सुरू गर्नुपर्छ । सरकारले अनियमितताका दोषीलाई कानुनी कारबाहीको घेरामा ल्याउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो स्वतन्त्र निकायलाई सहयोग गर्नुपर्छ । नत्र, नेपाल भ्रष्टाचारको खाल्टामा खसेर असफल हुन धेरै दिन लाग्ने छैन । नेपालमा आजसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दिशामा कुनै ठोस योजना र पहल नै भएको छैन । एकाध झिँगा र मच्छर मारेरै दिन गुजार्ने आधा दर्जन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भनी स्थापित संस्थाहरुलाई बेफ्वाँकमा जनताले पाल्नु परेको छ ।