काठमाडौँ । बहुप्रतिक्षित र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय भनेर हेरिएको कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धिको मुद्दामा फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतले पुस २७ गते छलफलको लागि सबै पक्षलाई बोलाएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६,पाठ्यक्रम विकास केन्द्रविरुद्ध कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन बिरुद्द गणित समाज,अभिभावक र निजि बिद्यालय संचालनहरुले मिलेर २०७७/०६/२८ गते रिट दर्ता गरे । यसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सरकारी निर्णयविरुद्ध आदेश माग गर्दै रिट पर्‍यो ।

adad
सर्वोच्च अदालतले क्रमस: पहिलो पेसी असोज ३० लाई तोक्यो, सर्वोच्च अदालतले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आन्तरिम आदेश जारी गर्यो र दोश्रो पेसी कार्तिक २६, तेस्रो मंसिर ४, चौथो मंसिर २४, पाचौं पुस ६, छौटौ पुस १३, सातौ पुस २० लाई तोक्यो र सार्दै गयो । छ पटकसम्म कुनै सुनुवाइ भएन तर पुस २० मा सुनुवाइ गर्दै पुस २७ गते फैसला गर्न सबै सरोकारवालालाई उपस्तिथिको लागि आह्वान गरेको छ ।

अघिल्लो शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पौडेलले राजिनामा दिए पछि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ हुनासाथ नै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल, हिसानका उपाध्यक्ष युवराज शर्मा, महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले भर्खरै नवनियुक्त मन्त्रीको कार्यकक्षमा झण्डै आधा घण्टाभन्दा बढि समय बिताएका थिए । यो भेटलाई रहस्यको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनलाई असफल बनाउन लागेका उनीहरुले मन्त्रीलाई प्रभाव र दबावमा पार्न सक्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले आशंकाको रुपमा हेरियो । हिसान नेपालीको शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने एउटा संस्था भएको कुरा सर्वबिदितै छ ।

यीनिहरुले सरकार र सर्वोच्चसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध ,सम्पर्क र चलखेल गर्न सक्ने प्रस्टै छ नत्र यसरी फैसला सर्दै जाने थिएनन् । कोरोना महामारी र विद्यार्थी पठनपाठन नहुदा अन्योलता त्यसै भएको होइन भनेर बुझ्न सजिलै सकिन्छ । यो नेपाल हो पाठ्यक्रमको विरुद्धमा निर्णय भयो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन भनेर एकजना विद्वानले कटाक्ष समेत गरेका छ्न् । त्यस्तै शिक्षामन्त्री कार्यभार सम्हाल्न आइपुगेको दिनको चहलपहल हेर्दा ‘अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्ने निर्णय भयो भने आश्चर्य नमान्दा हुने’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले समेत अड्कल काटेको पाइयो । आशंकाको धुमिल बाताबरण बनेको देखिन्छ । शिक्षाविदहरुले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले हात नहालेको भए हुने थियो भन्ने राय समेत व्यक्त गरेका छ्न् ।

सरकार बिद्यालयहरुलाई नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छ, कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्छ । अदालतले रोक्न अन्तरिम आदेश दिन्छ । अहिले पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण पनि भैसकेको अवस्था छ । अधिकांश बिद्यालय हरुमा शिक्षक समेत व्यवस्थापन गरि कक्षा १ र ११ मा धमाधम नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ भैरहेको छ । नयाँ पुस्तक बिद्यार्थीको हात हातमा छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ अनुसार अर्को बर्ष कक्षा २ र कक्षा १२ को पाठ्यक्रम बदलिनेछ । यदि यो निर्णय उल्टिए पाठ्यक्रम प्रारुपको सेडुल चौपट हुनेछ ।

यसलाई एक धारिय पद्धतिय पाठ्यक्रम प्रतिकै प्रहार भनेर बुझ्नेहरु पनि छ्न् । नेपालको बिद्यालय स्तरका पाठ्यक्रम सम्बन्धि यो नै एउटा मुख्य दस्ताबेज हो । यसमा बिद्यालय तहका सक्षमता,शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य ,शिक्षाको समाजशास्त्रीय तथा दर्शन शास्त्रीय आधार तय गरिएको हुन्छ ।

अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्ने फैसला गर्यो भने ठूलो शैक्षिक अन्योल उत्पन्न हुने भएकाले यसको गम्भिरताका बारेमा अदालत स्पष्ट हुने र अभिभावक तथा विद्यार्थीका पक्षमा फैसला हुने केहि शिक्षाविद्हरुले अपेक्षा गरेका छन् । यो सहि र स्वभाविक पनि हो ।

नेपालको न्याय प्रणाली टेरी वैलेले `कहिलेकाही न्यायको पाङ्ग्रा ढिलो गुड्छ भनेजस्तै भएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ । कति गजवले भनेका छ्न् रेन्होल्ड नेइबुरले `न्यायको लागि मानिसको क्षमताले प्रजातन्त्र संभव हुन्छ, तर मानिसको न्याय प्रतिको झुकावको लागि प्रजातन्त्र आवश्यक हुन्छ।’ खै बुझेको यो कुरा । विलियम इ ग्लाड्स्टोनले भनेकै छ्न् `ढिलो न्याय हुनु भनेको न्याय नपाउनु हो।´ यतिका समय सम्म पनि कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुले न्याय नपाएकै हो । अब न्याय पाए पनि ढिलो भैसक्यो भन्दा अतियुक्ती हुदैन् ।

शिक्षा हासिल गर्न पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक हक भनेर नेपालको संविधानमै किटान गरिएको छ । तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई समेट्ने रिटलाई अग्राधिकार दिई चाँडोभन्दा चाँडो निकास दिनुपर्नेमा सधै पेसी तोक्ने मात्र काम गर्दै आएकोमा पुस २० गते सुनुवाइ गर्दै पुस २७ गतेलाई सरोकारवालालाई बोलाएकोले फैसला हुने झिनो आशा पलाएको छ ।

यदि फैसला प्रारुपको बिरुद्दमा भए बिद्यार्थीहरु थप मारमा पर्ने निश्चित छ किनकी धेरै जसो करिव साठी प्रतिशत बिद्यालयमा नयाँ कोर्स करिव पाँच महिना अगाडिदेखी पढाइ भैरहेको छ । यसले बालबालिकाको शिक्षा पाउने नैसर्गिक हकमाथि प्रहार र खेलवाड हुनेछ । थप अन्योल सिर्जना हुने र जनताको नजरमा सरकार, शिक्षा मन्त्रालय,पाठ्यक्रम विकास केन्द्र प्रतिको साख गिर्ने छ । यसमा ठुलै आर्थिक चल्खेल भएको बुझिनेछ। यो यथार्थमा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतले सत्य,तथ्य र निष्पक्ष ढंगले व्यापक अध्ययन अनुसन्धान गरेर तथ्य र प्रमाणको आधारमा विद्यार्थीको हितमा निर्णय दिनुपर्ने छ । यदि त्यस्तो नभएमा न्यायलयको निष्पक्षता र विश्वसनीयता माथि प्रश्न चिन्ह लाग्नेछ । त्यसले निराशा बाहेक केही दिने छैन् ।

ओर्सोन विलेसले भनेकै छ्न् `कसैले पनि न्याय पाउँदैन् । मानिसहरूले असल र खराब भाग्य मात्र पाउँछन्।´ के यो सत्य साबित गरेको हो त हाम्रो न्यायलयले ? मानौ त्यस्तो हुने छैन् । के नैतिक उत्तरदायित्वको वहन गर्ला र ? यो त ऎना जस्तो छर्लङ्ग देखिएन र ?

अहिले कोशीमा धेरै पानी बगिसक्यो।ढिला न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाए सरह हो भन्ने न्यायको सामान्य सिद्धान्तसमेत नेपालको न्यायिक प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएको पाइँदैन । डि एच लरेन्सले भनेकै छ्न्`न्यायको नैतिकता ,समता र सिद्धान्त क्यालेन्डर संगै बदलिदैन्´ तर यहाँ त बद्लियो। यो ज्यादै दुखको कुरा हो । पर्खौ र हेरौं अब अगाडि के-के हुन्छ ।