काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुसँग विहीबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार मिडिया र पत्रकारहरुलाई प्रोत्साहन, सहकार्य र सहयोग आदान–प्रदान गरी अघि बढ्ने बताएका हुन् ।

पत्रकारहरुको हकहित, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राखेर अघि बढ्ने स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लोकतन्त्रमा मिडिया र पत्रकारलाई चौथो अङ्गको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।

भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले परिवर्तन र अग्रगमनका लागि सशक्त र प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुन पत्रकार अनुरोध गरेको महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।

उनले सरकारको कार्य तथा गतिविधिहरुलाई निरन्तर रुपमा नियालेर सुझाव र आलोचना गर्न आग्रह गर्दै मिडियाको निगरानीपूर्ण आँखाले सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

महासंघले पेश गरेका सुझावहरुबारे अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र महसंघका पदाधिकारीहरुसँगको छलफल र परामर्शमै मिडिया र पत्रकारहरुका समस्या सम्बोधन गरिने पनि मन्त्री पौडेलले बताए ।

कोरोना भाइरसको न्यूनीकरण, नियन्त्रण र त्यसले उत्पन्न गरेका समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने वातावरण तयार पार्न मिडियाको भूमिका अपरिहार्य हुने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, उपाध्यक्ष दिलिप थापामगर, महासचिव रमेश विष्ट, सचिवहरु रामप्रसाद दाहाल, प्रकाश थापा, रेमबहादुर विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र लगायतका पदाधिकारीहरुले अर्थमन्त्रीलाई १३ बुँदे सुझावपत्र पेश गरेको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

पत्रकार महासंघले कोरोनाको असरका कारण रोजगारी गुमाउन र लामो समयदेखि बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य बनाइएका श्रमजीवी पत्रकारलाई लेखनवृत्तिसहितका वैकल्पिक कार्यक्रममार्फत राहत दिन आग्रह गरिएको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताए ।

महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरिरहेका सञ्चार माध्यमलाई श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक भुक्तानी र सञ्चार माध्यमको सञ्चालनका लागि आवश्यक परेमा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

यस्तै महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावालीमा रहेका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै पनि सुविधा, सहुलियत र विज्ञापन उपलब्ध नगराउन आग्रह गरेको छ ।